दिउँसो १ बजे संसद बैठकः एमसिसीमाथि छलफल हुने
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसीमाथि सामान्य छलफल होस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमसिसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा सरकार: लोसपा पक्षमा उभिने
सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुुुुर देउवा शुक्रबारसम्म एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्। अन्य राजनीतिक दल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तयार भए कांग्रेस बिहीबार नै एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ।
यस्तो छ अनुमोदन गर्ने विधि
उपस्थित संख्याको बहुमत पुग्न सिटमा बसेका सांसद संख्यामा वेलमा आएर नाराबाजी गरिरहेका ९८ एमाले सांसदको मत जोड्दा आउने संख्याको बहुमत हुनुपर्छ। तर २७१ सदस्यीय संसद्मा एकचौथाइ अर्थात् ६८ सदस्यमात्रै उपस्थित भए भने ३५ जनाले मात्रै पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्नेछन्।
नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनावः दर्जन बढी प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सिपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी लगायतका दलले नयाँ बानेश्वर–माइतीघर क्षेत्रमा एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए।
छलफल गरी पारित गर्ने तयारी
टेबुल गर्ने बेलामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एमसिसीको विरोधमा नारा लगाएका थिए।
एमसीसी सदनमा टेबल गर्दै सरकारले भन्यो- समयमै अनुमोदन गरी लाभ प्राप्त गरौँ!
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
एमसीसी संसदमा पेश
लामो समयको रस्साकस्सीपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संघीय संसद्मा उक्त परियोजना अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्।
एमसिसीले गठबन्धन टुट्ला?
एमसिसी टेबुल नभएपछि संसद्को शुक्रबारको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस गरेर संसद स्थगित भएको थियो। बैठकमा एमालेले पुरानै अजेन्डामा नारावाजी जारी राखेको थियो। संसद्को अर्को बैठक पनि ८ गते नै बोलाइएको छ। पाँच दलीय गठबन्धन तोडाउने तर एमसिसीमा मतदान नगर्ने नीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यसप्रति सचेत रहन गठबन्धन कै नेताले सुझाव दिएका छन्।
पछि हट्यो सरकार
एमसिसी अघि बढाए गठबन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो। बुधबार संसद् बैठक बस्नुभन्दा एक घन्टाअघि मात्र माओवादी केन्द्रले एमसिसी टेबुल भए सरकार नै छाड्ने तयारी गरेपछि त्यसबारे एकपटक पुनर्विचार गर्ने भन्दै एमसिसी टेबुल गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले रोकेको हो।
एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी
सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरी बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसीलाई राख्न भनेका छन्।
माओवादीको संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान
माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बस्नेछ। बुधबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ।
सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाएका हुन्।
उम्मेदवारले खर्च विवरण अझै बुझाएनन्
विपक्षी दलहरूले पनि चुनावका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्, तर अर्काे चुनाव आउँदासम्म पनि २०७४ सालमा भएको संघ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्।
संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने काम भइरहेको छ: सभामुख सापकोटा
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र सात प्रदेशका उपसभामुखबीच अनुभव आदान-प्रदान गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले जनताले अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गरे।
अनिर्णयको बन्दी नबनोस् संसद्
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवहारबाट पनि यो प्रष्ट भइसकेको छ। एकातिर, एमसिसी मुख्यालयमा सम्झौताको पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पत्र लेख्ने र अर्कोतिर, त्यसका विरुद्धमा कार्यकर्ता उराल्ने उनको व्यवहारले पनि यो मुद्दालाई थप किचलोमा पारेको छ।