प्रमुख दलहरूले संसद्लाई निरन्तर अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन्। आफूमा निर्णय क्षमताको अभाव रहेपछि दलहरूले पटक–पटक संसद् चल्न दिइरहेका छैनन्। कहिले प्रमुख प्रतिपक्षले र कहिले सत्तारुढ दलकै अकर्मण्यताका कारण संसद्को यो हविगत भएको हो।
सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्को यो अवस्था आफैँमा चिन्ताको विषय हो। अन्यत्र कतैबाट टुंगो लाग्न नसकेका विषयलाई समेत संसद्ले निष्कर्ष दिने हो। सरकारले गर्ने काममा निरन्तर जवाफदेहिता खोजी गर्नेमात्र होइन, यसले देशलाई मार्गदर्शन गर्ने हो।
आफ्ना जनप्रतिनिधिले यो संस्थामा रहेर कुनै पनि विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन्छै/नन् भनी हेर्ने ऐना हो– संसद्। तर संसद्ले आफ्नो काम गर्न नपाएपछि आमनागरिकको यसबाट निकास खोज्ने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ।
पछिल्ला केही सातादेखि प्रतिनिधिसभालाई चल्न दिइएको छैन। प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएकामा फेरि यसलाई पाँच दिनपछि अर्थात् फागुन २ गतेसम्मका लागि पछि सारिएको छ। यसपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक सारेको यो छैटौँ पटक हो। सूचना टाँसेर प्रतिनिधिसभाको बैठक सारिँदै आएको छ।
यस्तो बैठक सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षद्वय क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको सुविधामा पनि सारिएको छ। पछिल्लो पटकको बैठक सारेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग नेपालले गरेको सम्झौताको अनुमोदन थप संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श गर्न पठाएपछि पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको हो। मन्त्री बडूले एमसिसी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना सभामुखलाई सुनाएका हुन्।
त्यतिमात्र होइन, संसदीय समितिमा समेत यस विषयमा छलफल गराउने तत्परता सुरु भएको हो। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौतामाथि छलफल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका हुन्। सांसदहरूको मागका आधारमा समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले यसमा छलफल गराउने आश्वासनसमेत दिएकी हुन्।
संसद्बाहिर एमसिसीबारे व्यापक छलफल भए पनि भित्र यसबारे सांसदले कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। यसकारण पनि यसबारे सांसदको धारणा संसद्भित्र प्रतिविम्बित हुनु र त्यसले राष्ट्रिय मानसिकता निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। हामीकहाँ संसद्ले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्न नपाएको वर्षौँ भइसकेको छ।
एक हिसाबले संसद्लाई आफ्नो भूमिका खेल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको अनुभव भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दोस्रो पटक पनि गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि यसले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको हो। तर पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाले प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) का कारण काम गर्न पाएको छैन।
संसद् बैठक एमालेले चल्न नदिएर ठप्प भइरहेको हो। अहिले एमसिसीको सिलसिलामा फेरि संसद् सुचारु हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। एमालेको सहयोगमा यो पारित हुने डरले पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर लगातार स्थगन गरिँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गरी मुलुकका सामु गम्भीर प्रश्नका रूपमा रहेको एमसिसी सम्झौतामाथि छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका बारेमा सांसदहरूले धारणा बनाइ पारित गर्ने वा नगर्ने उनीहरूले निर्णय गर्न पाउनु पनि पर्छ। तर यहाँ संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अनाहकमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको हतियार बनाएको देखिँदैछ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवहारबाट पनि यो प्रष्ट भइसकेको छ। एकातिर, एमसिसी मुख्यालयमा सम्झौताको पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पत्र लेख्ने र अर्कोतिर, त्यसका विरुद्धमा कार्यकर्ता उराल्ने उनको व्यवहारले पनि यो मुद्दालाई थप किचलोमा पारेको छ।
मुलुकका संस्थाहरू संसद्, न्यायालय र सरकारले राम्ररी काम गर्न नसक्ने र केही नेताहरूले आफूखुसी प्रमुख विषयलाई गिजोलिरहने प्रवृत्ति देखिएको छ। संस्थागत निर्णय हुन थाल्ने हो भने यस्तो अवस्था किमार्थ पनि आउने थिएन।
मंसिर २८ मा सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक त्यो दिनबाहेक पुस ६ र ७ गते गरी तीनपटक मात्र बसेको छ। तर यसको बैठक अहिलेसम्म पुस १८, २२, २८, माघ ३ र १६ गते हुने भनिएकामा प्रत्येक पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। अहिले आएर बुधबार अर्थात् माघ २६ का लागि तोकिएको बैठक पनि स्थगित भएको छ।
संसद्को बैठक सुचारु गर्न सभामुखको एकाधिकार चल्न सक्दैन। एमसिसीको सिलसिलामा सबै दलका बीचमा सहमति भएपछि यसलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर सभामुख सापकोटाले आफ्नो राय दिँदै आएका छन्। सर्वदलीय सहमति हेरेरमात्र कुनै विषय प्रवेश गराउने वा नगराउने सभामुखको काम होइन। सरकारले चाहेरमात्र होइन, सांसदले संसद्को अधिवेशन माग गरे पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी एमसिसीको सन्दर्भमा अहिलेका सभामुख सापकोटामात्र होइन, यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकासमेत पटक–पटक सार्वजनिक चर्चामा आइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले महराकै कारण संसद्मा एमसिसी सम्झौता प्रस्तुत गर्न नपाएको बताएकै हुन्। सभामुखका कारणले समेत संसद् चल्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैँमा अप्ठ्यारो परिस्थिति हो।
लोकतन्त्र विधिले चल्ने शासन प्रणाली हो। यसमा विधि, परम्परा र अभ्यासको संगम हुनुपर्छ। अनिमात्र संस्थाहरूले राम्ररी काम गर्न सक्छन्। अहिलेको जस्तो कुनै एक पदाधिकारीले चाहँदा पूर्ण प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ भने त्यहाँ समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ। संसद् सुचारु गरौँ र अन्य संस्थालाई पनि स्वाभाविक गतिमा मुलुक र मुलुकबासीको हितमा प्रयोग गरौँ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ०१:३६ बिहीबार
