कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा बाल संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन
चीनको सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा नाबालिग बालबालिकाको संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।
सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरः सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
‘मृगमरीचिका’ बन्यो संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
गण्डकी सरकारको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न बन्देज
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
रेशम चौधरीको फैसलासमेत अध्ययन गरिने
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैं अलमल
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
संकटमा संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
सर्वोच्चले ब्युँतायो यातायात क्षेत्रका संघ र समिति, सिन्डिकेटलाई मलजल
यातायात व्यवसायीलाई संघ संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको चार वर्ष अघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ।
कालेका नाममा कृष्णबहादुर पक्राउ, एक महिना नौ दिन जेल
मुद्दा फैसलाको ४४ वर्षपछि राज्यले निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर एक महिना नौ दिन कारागारमा थुनेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोडेको छ।
पशुपतिनाथको रक्षा गर
नेपालमा पछिल्लोपटक अनेकखालका घटनाक्रम विकास भइरहेका देख्न पाइन्छ। जसलाई जे गर्न भनेर स्थापना गरिएको छ वा जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसैका लागि पनि निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ।
‘पाशुपत क्षेत्र सुधारमा सरकार अकर्मण्य’
सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
‘गुरुङलाई संसद् जाने बाटो खुल्यो’
सर्वोच्च अदालतले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
फेवाताल मापदण्डः समय सकियो, तर सकिएन सिमांकन
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर यसको सिमांकन गर्ने कार्य भने सकिएको छैन।
‘प्रसाईंको हतियार नवीकरण कसरी भयो ?’
सर्वोच्च अदालतले झापाका दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका अंगरक्षक भनिएकालाई हतियार राख्न दिएको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको छ।