पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ।
नेपाली शब्दकोशले कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविपरित जबर्जस्ती सम्भोग गर्ने कामलाई बलात्कार भनेको छ। अर्थात् बलपूर्वक सतीत्व नष्ट पार्ने काम बलात्कार हो। पहिलो कुरा त बलात्कार स्त्रीविरुद्ध मात्र हुन्छ भन्ने अवधारणामै संशोधन आवश्यक भइसकेको छ। पु
५८ वर्षे उमेरहदका कारण एक महिनापछि नै भदौ १४ गते सेवानिवृत्त हुने भए पनि मुलुकको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिवको कीर्तिमान अब लीलादेवीकै नाममा रहनेछ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
सगरमाथालगायत हिमाल चढ्ने क्रममा फोहोर थुप्रिरहेको खबर आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आरोहीलाई नै सरसफाइका लागि जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ युट्युबलाई अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन बिहीबार आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ‘सीधा कुरा’ नामक युट्युब च्यानलसहितलाई सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै वैशाख २३ गतेका लागि अग्राधिकारसहितको पेशी तोकेको छ।