सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ युट्युबलाई अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन बिहीबार आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सञ्चारमाध्यमलाई अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई अदालतमा आइतबार उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।

बिहीबार अदालतमा उपस्थित भएका ‘सिधाकुरा’का प्रकाशक युवराज कँडेलसँग अदालतले बयान लिएको छ। सम्पादक नवीन ढुंगानालाई भने समय नपुगेका कारण शुक्रबार बयान लिइने छ। ‘तिमिल्सिनाले अन्तर्वार्ता दिएको भन्ने देखिएको हुँदा निजलाई समेत उल्लिखित अडियो भिडियो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुत प्रमाणसहित बयानका लागि वैशाख २३ मा अदालतमा उपस्थितिको लागि जानकारी गराउनू’ अदालतले बिहीबार जारी आदेशमा भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो। अदालतको लिखित आदेश आउनुपूर्व नै ‘सिधाकुरा’ले आफूले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री हटाउँदै अब रोक्ने बताएको थियो।

सर्वोच्चले विषयवस्तुको सत्यतथ्य, प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसकेको छ। आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश  गरिसकेको छ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘सिधाकुरा’का सम्पादकसहितलाई अदालतमा बयान गराउने आदेश गरेको थियो। यो प्रारम्भिक सुनुवाइ हो। अब दुवै पक्षको तर्फबाट छलफलसहितको सुनुवाइ हुनेछ।

‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री प्रसारण गरेको थियो। त्यसपछि शृंखलावद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका थिए।

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड क ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुनेगरी गर्नुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ।

व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नभएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रशारण गरी अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा भएको फैसलाको मुद्दाको सन्दर्भमा इजलासमै नरहेका न्यायाधीश, बहस पैरवीमा सहभागी नरहेका कानुन व्यवसायीलाई आरोप लगाइएको सर्वोच्चको ठहर छ। 

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ ०८:२१ शुक्रबार