कसैले आरोप लगाएकै भरमा जबर्जस्ती करणी ठहर नहुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। प्रेम सम्बन्धमा रहेका बेला कसैको दबाबका आधारमा जबर्जस्ती करणीको आरोप ठहर नहुने उक्त फैसलाले बोलेको छ। नवलपरासीका अभिमन्यु अहिरविरुद्ध ‘२०७५ एम’ नामकी युवतीका बाबुले दिएका जाहेरी दरखास्तमा अदालतले पीडित भनिएकाले आरोप लगाउँदैमा जबर्जस्ती करणी कसुर ठहर भए न्यायसंगत नहुने भनेको हो।

नेपाली शब्दकोशले कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविपरित जबर्जस्ती सम्भोग गर्ने कामलाई बलात्कार भनेको छ। अर्थात् बलपूर्वक सतीत्व नष्ट पार्ने काम बलात्कार हो। पहिलो कुरा त बलात्कार स्त्रीविरुद्ध मात्र हुन्छ भन्ने अवधारणामै संशोधन आवश्यक भइसकेको छ। पुरुष वा लैङ्गिक था यौनिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआइक्यूप्लस) समुदायमाथि पनि यस्तो कुकृत्य हुने व्यवहारले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। न्यायिक फैसलाहरूले पनि यसबारे बोलिसकेका छन्। यसरी हेर्दा बलात्कार महिलामाथि मात्र हुने सोच नै अब थोत्रो भइसकेको छ।

दोस्रो कुरा, कसैको इच्छाविपरित सतीत्व नष्ट गर्ने काम बलात्कार भनिएको छ। सहमतिमा हुने सम्भोग यौन सम्पर्क मात्र हो। जुन सन्तानोत्पादनका लागि अर्थात् यौन आनन्द प्राप्तिका लागि हुने गर्छ। यसरी सहमतिमा भएको यौन सम्पर्क दुवै पक्षका लागि समस्याको विषय बन्दैन। श्रीमान्–श्रीमतीबाहेक विशेषगरी प्रेमी–प्रेमिका र लिभिङ टुगेदरमा रहेकाबीचको यस्तो सम्बन्धलाई अनुदार समाजले समेत क्रमशः पचाउन थालेको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा ‘बलात्कार’ शब्दको दुरूपयोग पनि हुन थालेको सत्य हो। माथि अथ्र्याइएअनुसार पनि बलात्कार सकारात्मक शब्द हुँदै होइन। तर पनि समाजमा यो आपराधिक कार्य भइ नै रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । र, जति पछि भयो उति उति यो शब्द आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा प्रहार गरिने हतियारका रूपमा दुरूपयोग हुँदै आएको पनि देखिन्छ। बिहे गरेर लामो समय सँगै बस्ने, लिभिङ टुगेदर, प्रेमसम्बन्धमा वर्षौँ रहने तर एकाएक आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अहिले अदालतले आरोप लगाउँदैमा बलात्कार नहुने फैसला सुनाउनुको मुख्य अन्तर्य पनि यिनै व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएको हुनुपर्छ।

समाजमा बलात्कारका घटना नभएका हैनन्। मानवरूपी दानवले आफ्नै छोरी/चेली, दिदी/बहिनी, मानसिक रोगीदेखि सुस्त मानसिक अवस्थाका व्यक्तिलाई समेत बलात्कार गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बलात्कारका अभियुक्तलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ। अझ कतिपय अधिकारकर्मीले त बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहरिएकालाई दिइने सजाय अपुग भएकोसमेत बताउँदै आएका छन्। साँच्चै बलात्कार गर्नेप्रति समाज र व्यक्तिले कुनै सहानुभूति राख्नु पनि जरुरी छैन। तर आफूले भने जस्तो÷मागे जस्तो नगरिदिएकै कारण बलात्कारलाई अस्त्र बनाइन्छ भने त्यसप्रति न्यायालय मात्र हैन, समाज र अधिकारकर्मीसमेत संवेदनशील हुनैपर्छ।

समाजको ठूलो अंश हल्काफुल्का टिप्पणी र आलोचनामा रमाएको देखिन्छ। विशेषगरी युट्युबरहरूले अहिले मच्चाइरहेका तहल्का पछाडिको मुख्य कारण पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा कसैले जाहेरी दिएको आधारमा वा अन्य शंकाका भरमा प्रहरीले सामान्य सोधपुछका लागि कसैलाई बोलायो भने पनि हाम्रो समाज तत्कालै त्यसलाई ‘बलात्कारी’, ‘हत्यारा’, ‘चोर’ करार गर्न तम्सिहाल्छ। ऊ निर्दोष ठहरिएर आए पनि ऊमाथिको यो विशेषण उसको जीवनकालभर त रहन्छ नै। पीडित भनिएकाले लगाएका बलात्कारको सबै आरोप सही नै हुन्छन् भन्ने छैन। अदालतले नै यसलाई पुष्टि गरिसकेको अवस्था पनि छ। जस्तो– २०७७ असोज १९ गते एक महिला र एक बालिकाले आफूहरूमाथि होटलमा सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै तीन युवाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए। पछि दाङ जिल्ला अदालतले यो आरोप झुटो भएको बताउँदै उजुरीकर्तालाई नै एक महिना कारागार सजाय तथा आरोपित तीन युवालाई जनही २५ हजार रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो। बलात्कार भएको आरोप लगाउने नै झुटो सावित भएपछि न्यायालयबाटै सजाय पाएका यस्ता घटना दर्जनौँ भेटिन्छन्।

प्रस्ट छ, ‘नखाएको विष’ का कारण कोही सताइनुहुँदैन। आत्मसम्मानसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा खेलवाड नहोस् भनेर पवित्र भावले व्यवस्था गरिएको कानुनी प्रावधानको दुरूपयोग पनि कसैले गर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा समाजलाई थप विकृत र प्रदूषित हुन नदिन केही उपाय आवश्यक भइसकेको थियो। संविधानको मुख्य व्याख्याता र संरक्षणकर्ताका हिसाबले सर्वोच्च अदालतले यो सवालमा अहिले गरेको ‘संशोधन’ यही कारण उपयुक्त भएको तर्क पनि गरिएको छ। तर, के यस्तो फैसलाहरू लामो संघर्षबाट प्राप्त महिला अधिकारमाथि नै संकुचित तुल्याइरहेको छैन ? के थप प्रगतिशील हुनुपर्ने कानुन पश्चगमनतर्फ त गइरहेको छैन ? पुरुषसत्तालाई नै बलियो बनाउने दिशातर्फ त लम्किरहेको छैन ? यस्ता प्रश्नहरूको सम्बोधन पनि सर्वोच्चले नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण फैसला गर्नेमात्र होइन व्यवहारिकरूपमै यसलाई अग्रगामी बनाउने जिम्मेवारी बहनको जिम्मा न्यायमूर्तिहरूले लिनुपर्छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ ०६:०२ सोमबार