निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा पहिलो महिला बन्न सफल भएकी छन्, लीलादेवी गड्तौला। कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकारले उनलाई साउन ९ गते मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो। ५८ वर्षे उमेरहदका कारण एक महिनापछि नै भदौ १४ गते सेवानिवृत्त हुने भए पनि मुलुकको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिवको कीर्तिमान अब लीलादेवीकै नाममा रहनेछ।

पुरुष वर्चस्व रहेको निजामती प्रशासनमा अब महिला पनि मुख्यसचिव बन्न सक्ने अवस्था आएको निर्धक्कसँग भन्न सकिने भएको छ। प्रशासनमै रहेका र भोलि राष्ट्रसेवालाई आफ्नो गन्तव्य बनाउन चाहनेका लागि पनि यो बलियो प्रेरणा र उदाहरण बन्ने भएको छ। यसअघि पनि थुप्रै महिलाले सचिवमै सेवानिवृत्त हुनुपरेको थियो, जसमध्ये केहीले मुख्यसचिव बन्ने हैसियत राख्थे। तर सरकारले उनीहरूलाई यस्तो अवसर र चुनौती सुम्पन चाहेको थिएन। लीलादेवी नियुक्तिसँगै देशमा महिला नेतृत्वबारे चर्चा चलेको छ।

त्यसो त यसअघि नै नेपालले राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की, सभामुखमा ओनसरी घर्तीजस्ता महिला नेतृत्व पाइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीमा मात्र हामीले महिला अनुहार देख्न बाँकी छ। सतहमा हेर्दा यो उपलब्धि पनि त्यति टाढा देखिन्न, किनभने हामीकहाँ अन्य मन्त्रालयहरूसँगै प्रमुख मन्त्रालयमध्येको मानिने उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय नै महिलाको नेतृत्वमा पुगिसकेको छ। अहिले पनि परराष्ट्रमन्त्री महिला नै छिन्। तर यथार्थतामा मुलुकले महिला प्रधानमन्त्री देख्न पाउनु त्यति नजिक पनि देखिन्न, जसरी ‘सिंहदरबार’ टेलिशृंखलाले महिला प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको थियो।

महिला मुख्यसचिव नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत माथि उल्लिखित चार महिलाको तस्बिरसहित ‘आफ्नो सकारात्मक पहलमा भएका यी चार संयोगहरूले आफूलाई खुसी लागेको’ बताएका छन्। यी चार महिला नेतृत्वमा पुग्नु वास्तवमा उनकै भाषामा ‘संयोग’ हो तर ‘आफ्नो सकारात्मक पहल’ पनि भन्न भ्याएबाट यी महिला नियुक्त हुनुमा ‘व्यक्तिगत सदाशयता वा अभिरुचि’समेत भएको भन्दै उनले जस लिन खोजेको देखिन्छ।

यस्तो प्रयत्न गलत होइन तर उनको यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला मात्र प्रमाणित हुन्छ, जतिबेला उनले आफ्नो पार्टीमा महिला नेतृत्वको संख्या ३३ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउनेछन्। पार्टीका प्रमुख पदहरूमा महिलालाई स्थापित गराउनेछन्, प्रदेशहरूमा महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउनेछन्। गृह र अर्थजस्ता भविष्यमा प्रधानमन्त्री चलाउन अनुभव हासिल गर्ने मन्त्रालयमा महिला नियुक्त गर्नेछन्। 

महिला तथा बालबालिकाजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री बनाउने ‘ठट्टा’ गर्नेछैनन्। भन्न खोजिएको प्रस्ट छ, महिला नेतृत्वका लागि हामीले, राजनीतिक नेतृत्वले, नीति–निर्माताले व्यक्तिगत अभिरुचि होइन, स्पष्ट प्रणाली बनाउनु जरुरी छ। संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशतको अधिकार दिएजसरी हरेक सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलभित्र पनि अनिवार्य रूपमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खाँचो छ।

राजनीतिमा महिला नेतृत्वको आवश्यकताबारे विश्वमा निकै बहस भएका छन्। मतमा भिन्नता भए पनि प्रमाणले भने महिला नेतृत्व पाएको बहुसंख्यक मुलुक पुरुषको नेतृत्व भएको भन्दा ‘फरक’ छन्। ती देशमा सामाजिक न्यायमा जोड दिइएको छ। समानुभूतिको शासन स्थापनाको प्रयास भएको छ। युद्धबाट महिला र बालबालिकामा ठुलो असर पार्ने बुझेर शान्ति स्थापनाका पहल भएका छन्। रक्षाका नाममा सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेका छन्। दक्षिण एसियाका केही उदाहरण छाड्ने र समग्रमा हेर्ने हो भने कमजोर ठानिएका महिला शासित देश सुदृढ र शान्त छन्। बेलायतमा सन् १९७९ देखि १९९० सम्म प्रधानमन्त्री बनेकी मार्गरेट थ्याचरले भनेकी छन, ‘तिमी केही भन्न चाहन्छौ भने पुरुषलाई भन, केही गर्न चाहन्छौं भने महिलालाई भन।’

विडम्बना! महिलालाई अझै पनि आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रूपमा नहेरिनु हाम्रोजस्ता आर्थिक हैसियत भएका देशहरूका अविकासका मुख्य कारण हुन्, जसमाथि पर्याप्त बहस आवश्यक ठानिएकै छैन। महिला आर्थिक रूपमा सबल नभए देश सबल र समृद्ध नहुने तथ्यलाई हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूले वर्षौंदेखि नजरअन्दाज गरिरहेकै कारण देश मानवीय सूचकांकका विविध पक्षमा पछि परेको यथार्थताबाट अब हामी भाग्न सक्दैनौं। हामीले बुझ्नुपर्छ, विश्वमा तिनै देशले अपेक्षित विकास गरेका छन्, जसले महिलामाथि लगानी गरेका छन्। बिनालगानी न महिलाको विकास हुन्छ न गुणस्तरीय महिला नेतृत्वको जन्म हुन्छ भन्ने वास्तविकता राजनीतिक नेतृत्वले नबुझी सुखै छैन।

संयोग, देशमा पहिलो मुख्यसचिव महिला भएकै समयमा वैवाहिक बलात्कार, महिलाको विवाहको उमेर घटाउन दिइएको सुझाव, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा किशोरीको पुनरावेदनमा नजाने निवेदनको ‘मथिंगल हल्लाउने भाषा’ लगायत पछिल्ला केही घटना र सन्दर्भले ‘हामी महिला अधिकारका मुद्दामा पश्चगमनतर्फ त गइरहेका छैनौं’ भन्ने संगीन प्रश्न खडा भएको छ। यस्ता अनेक विषयमा जानकार मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको छोटो कार्यकाल अर्थपूर्ण बनोस्, हाम्रो शुभकामना!

प्रकाशित: १३ श्रावण २०८१ ०६:०६ आइतबार