कृषिमा आस जागेन
किसानले अनुदान र उखुको मूल्य नपाएर आत्मदाहको चेतावनी दिएका छन्। थुप्रै ठाउँका किसानले तरकारी नबिकेर बारी मै नष्ट गरेका छन्। टमाटर फ्यांकेका छन्। दूध सडकमा पोखेका छन्। कुखुरा किसान अण्डाको मूल्य नपाएर आन्दोलित छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
उपचारमा अनुदान, कति भयो खर्च ?
सरकारले विभिन्न आठ कडा रोगको उपचारका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। ती रोगहरु मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनीमीया हुन्। सरकारबाट २०७५ मंसिर १० मा स्वीकृत भई बनेको ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५’ बमोजिम सरकारले बिरामीको उपचारमा अनुदान दिँदै आएको छ।
सरकारी अनुदान नपाएपछि उखु किसान आक्रोशित
दुई वर्षअघि खेती गरेर गत वर्ष चिनी उद्योगलाई दिएको उखुको सरकारी अनुदान नपाएपछि उखु किसान आक्रोशित भएका छन्। उखु किसानहरुको छाता संगठन नेपाल उखु उत्पादक महासंघले एक साताभित्र सरकारी अनुदान नपाए पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजामसहितको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बीउ प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै आलु सुपर जोन
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको सुपर जोन (आलु) एकाइले आलुखेतीमा प्रविधि विस्तार र यान्त्रिकीकरणको मद्दतबाट काभ्रेका किसानलाई धेरै आलु फलाउन सक्ने बनाएको छ। धेरै आलु फलाएबापत किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानसमेत दिन थालेको छ। ‘
मलेनिकाले रोक्यो भूकम्पपीडितको अनुदान
जापान सरकार सहयोग नियोग (जाइका) ले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋण सहयोग फुकुवा नहुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ । पीडितले महिनादेखि निजी आवास अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
एनएमबिको सहुलियत कर्जा सुरु
एनएमबि बैंकले नेपाल सरकारद्वारा जारी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार विपन्न वर्गका जनतालाई लक्ष्य गरी एनएमबि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ।
एनएमबीले ल्यायो सहूलियतपूर्ण कर्जा योजना
एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले ल्याएकाे सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि अनुसार विपन्नवर्गका जनतालाई लक्षित गरी व्यवसाय तथा लघु उद्यमकालागि सहुलियत प्रदान गर्ने उदेश्यले एनएमबि बैंकले लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत “एनएमबि सहुलियतपूर्ण कर्जा” संचालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पहिले घर बनाउनेले अनुदान पाएनन्
खोटाङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनअघि घर ठड्याएका भूकम्पपीडित आवास अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्।
मुटु हल्लाउने ती पाँच ‘भूकम्प’
तीन वर्षअघिको भूकम्पले उनलाई एक ऐतिहासिक पात्र बनायो। अनुदान पाउने पहिलो व्यक्ति भनेर सरकारले सादा कागजमा जगतबहादुर खत्री, ७८ नाम चढाउँदै गर्दा उनको मनमा हर्ष र विस्माद दुवै थियो।
साझा प्रकाशनलाई फेरि आठ करोड
नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ गते उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
घर नबनाए रकम फिर्ता
सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउने भूकम्पपीडितले अनुदान लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले घर नबनाउनेलाई तीन महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्न वा पैसा फिर्ता गर्न म्याद दिएको छ।
विश्व बैंकले दिने अनुदान सञ्चालनका लागि समिति गठन
विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने वनविनास र क्षयीकरण रोक्ने कार्यक्रमका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गरेको छ।
सरकारी अनुदानसमेत कोलेनिकामा थन्कियो
सरकारी अनुदानबापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवामै थन्किँदा उखु किसान मर्कामा परेका छन्। सरकारले दसैंअघि नै अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उक्त रकम हालसम्म कोलेनिकामै थन्किँदा किसान पीडामा परेका हुन्।
भारतविरूद्ध अस्ट्रेलियाको उजुरी
अस्ट्रेलियाले चिनीमा भारतले दिइआएको अनुदानका विरुद्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा उजुरी दिने शुक्रबार घोषणा गरेको छ। विश्वमै चिनीको मूल्यमा अस्थिरता आएको र स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुलाई हानि पु-याएको अस्ट्रेलियाको भनाइ छ।
जापान सरकारले दियो ३० करोड बढी अनुदान
जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ३० करोड ८० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।