काठमाडौं- सरकारले विभिन्न आठ कडा रोगको उपचारका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। ती रोगहरु मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनीमीया हुन्। सरकारबाट २०७५ मंसिर १० मा स्वीकृत भई बनेको ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५’ बमोजिम सरकारले बिरामीको उपचारमा अनुदान दिँदै आएको छ।

सरकारले मिर्गौलाबाहेकका सबै सात रोगका बिरामीलाई उपचारमा एक लाखसम्मको अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तो अनुदान सोझै बिरामीलाई नदिई सरकारबाट सूचीकृत विभिन्न अस्पतालबाट उपलब्ध गराइँदै आइएको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधवप्रसाद लम्सालले बताए। यस्ता सूचीकृत अस्पताल देशैभर ८० वटा छन्।

सूचीकृत अस्पताल सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा। प्रदेश १ मा ११ वटा, २ मा पाँच वटा, ३ मा ४० वटा, गण्डकीमा ६ वटा, ५ मा १३ वटा, कर्णालीमा दुई वटा तथा सुदूरपश्चिममा तीन वटा अस्पताल सूचीकृत छन्। यी अस्पताल निजी तथा सरकारी दुवै छन्।

सूचीकृत अस्पताल सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा। प्रदेश १ मा ११ वटा, २ मा पाँच वटा, ३ मा ४० वटा, गण्डकीमा ६ वटा, ५ मा १३ वटा, कर्णालीमा दुई वटा तथा सुदूरपश्चिममा तीन वटा अस्पताल सूचीकृत छन्। यी अस्पताल निजी तथा सरकारी दुवै छन्।

यसरी सूचीकृत भएका मध्ये प्रदेश ३ बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा पनि आठै वटा रोगको उपचार हुँदैन। यी कडा रोग उपचार गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्ड पुगेका अस्पताललाई सूचीकृत गरी सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशका अस्पतालहरुमा भने एक–दुई वटा रोगका लागि मात्रै अनुदान दिइएको छ।

त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेबापत ४ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ। अल्पकालीन रुपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलासिसबापत १ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान, मिर्गौला फेल भई डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधोउपचार तथा प्रयोगशालाबापत १ लाखसम्म दिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै प्रत्यारोपणपश्चात् पनि औषधि सेवनका लागि १ लाखसम्मको अनुदान सरकारले दिने गरेको छ। मिर्गौला दान गर्ने तथा ग्रहण गर्नेका प्रयोगशाला खर्चका लागि ५० हजारसम्मको अनुदानको व्यस्वस्था गरिएको छ। साथै मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि हेमोडायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई बढीमा हप्तामा दुई सेसनको लागि लागि प्रतिसेसन २५ सयका दरले अनुदान दिइएको छ। त्यसभन्दा बढी गर्नुपरे कारण खुलाई डाक्टरको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। त्यसैगरी पेरिटोनियल डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई प्रतिबिरामी महिनाको अधिकतम ९० प्याकेटसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

कति बिरामीले पाए अनुदान

०७२/७३ मा ८ हजार १ सय १९ बिरामीले विभिन्न सूचीकृत अस्पतालबाट उपचारमा अनुदान पाएका छन्। त्यस्तै ०७३/७४ मा १५ हजार ३ सय ३८ जना, ०७४/७५ मा २१ हजार ८ सय २० जनाले उपचार पाएका वरिष्ठ प्रशासक डा. लम्सालले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने बिरामी क्यान्सरका छन्।

०७२/७३ मा २५ सय ७७ क्यान्सरका बिरामीले उपचारमा अनुदान पाएका छन्। त्यस्तै ०७३/७४ मा ८ हजार ६ सय ४३ क्यान्सरपीडितले अनुदान पाएका थिए। त्यस्तै ०७३/७४ मा १० हजार ६ सय ८ क्यान्सरपीडितले अनुदान पाएका थिए। तीनै आर्थिक वर्षको तथ्यांक नियाल्ने हो भने क्यान्सरका बिरामी सबैभन्दा बढी देखिन्छ। साथै हरेक वर्ष अनुदानबाट उपचार गराउनेको संख्या बढ्दै जानुले बिरामीहरुलाई सरकारको अनुदान उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुराको चेत हुँदै गरेको देखिन्छ। सरकारले यी आठै रोगको उपचारमा अनुदान दिइरहेको भन्ने अझै पनि धेरै बिरामीले थाहा पाएका छैनन्।

हालसम्म अनुदानमा भएको खर्च

०७२/७३ मा नेपाल सरकारले ८ हजार १ सय १९ जना बिरामीको उपचारमा १ अर्ब २ करोड २५ लाख ८८ हजार ४ सय ८४ रुपयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै ०७३/७४ मा १५ हजार ३ सय ३८ जना बिरामीको उपचारमा १ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी ०७४/७५ मा २१ हजार ८ सय २० जना बिरामीको उपचारमा २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख, १८ हजार ९ सय ७ रुपयाँ खर्च भएको छ।

क्यान्सरपछि सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने बिरामी मिर्गौलाका छन्। बिरामी संख्यामा क्यान्सरभन्दा झण्डै आधा कम भए पनि मिर्गौलाको उपचारमा अनुदान रकम अरु रोगभन्दा बढी रहेकाले मिर्गौलामा सरकारको सबैभन्दा बढी खर्च भएको हो।

कसरी लिने विपन्न सिफारिस र उपचार

‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७५’ अनुसार विपन्न बिरामी नागरिक भन्नाले सरकारले जारी गरेको गरिब परिवार परिचयपत्रवाहक हुन्। विपन्न परिचयपत्र पाउन सुरुमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसपछि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यी प्रक्रियापछि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्ष रहेको समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अस्पताललाई सिफारिस गर्छ। विपन्न नागरिक उपचार सेवाबापत सम्बन्धित बिरामीलाई नगद भुक्तानी नदिई सरकारबाट सूचीकृत अस्पतालबाट उपलब्ध गराइन्छ। एक जना बिरामीले ती सूचीकृत आठ रोगमध्ये एउटा रोगमा जीवनमा एकपटक मात्रै सुविधा पाउँछन्। यदि एउटै बिरामीलाई दुई वा सोभन्दा बढी रोग लागेको अवस्थामा भने प्रत्येक रोगको एक पटकका दरले सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०८:३५ मंगलबार