सर्लाही - सरकारी अनुदानबापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवामै थन्किँदा उखु किसान मर्कामा परेका छन्। सरकारले दसैंअघि नै अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उक्त रकम हालसम्म कोलेनिकामै थन्किँदा किसान पीडामा परेका हुन्।

उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान रकमको अख्तियारी दसैंलगत्तै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख जगत थपलियाले जानकारी दिए। ‘सर्लाहीस्थित दुईवटा चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेका किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी अनुदानबापतको २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोलेनिकाको नाममा अख्तियारी आइसकेको छ,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘चिनी उद्योगबाट किसानको लालपूर्जाको प्रतिलिपिसहित बैंक खाता एवं उखुको परिमाण खुल्नेगरी सम्पुर्ण विवरण नआउँदा किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्न सकेका छैनौं।’ जमिन ठेक्कामा लिएर उखु खेती गरेका किसानको हकमा ठेक्का लिएदिएको स्थानीय तहबाट प्रमाणित सम्झौता पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थपलियाले जानकारी दिए।

जग्गा ठेक्कामा लिएर उखु खेती गर्ने किसानलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित सम्झौतापत्र समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले निकै झन्झट आइपरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको कथन छ। ‘अर्को सिजन सुरु भइसक्दा समेत चिनी उद्योगीबाट पुरानै भुक्तानी नपाएर छटपटिएका किसानलाई सरकारले दिने अनुदानमा समेत यो र त्यो बहानामा दुःख दिने नियत स्पष्ट भएको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी उद्योगले कति उखु क्रसिङ गरेका लगायत सम्पूर्ण तथ्यांक सरकारसँग छँदैछ, अनि उद्योगले उपलब्ध गराएको किसानको बैंक खातासहितको विवरणअनुसार भुक्तानी दिन सरकारलाई कुनै अफ्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो, तर यहाँ झन्झटिलो कार्यविधि बनाएर किसानलाई थप पीडा दिइएको छ।’

चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी नदिएर आजित भएका किसान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदान समेत नपाउँदा निकै मारमा परेको मैनालीको गुनासो छ। ‘२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुको चिनी उद्योगीबाट चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको तर, हालसम्म करोडौं रकम भुक्तानी नहुँदा किसान छटपटाइरहेका छन्,’ मैनालीले सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरे, ‘कृषिप्रधान देश भन्ने अनि कृषि उत्पादनमा रगत र पसिना बगाउने किसानले भोकभोकै मर्नुपर्ने, किसानलाई कृषि उत्पादनको वातावरण नबनाए कसरी मुलुकको समृद्धि हुन्छ ?’

कृषि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा सबै विवरण उपलब्ध नभएसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने कोलेनिका प्रमुख थपलियाले जानकारी दिए। ‘सबै विवरण उपलब्ध हुनेबित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कोलेनिका प्रमुख  र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सदस्य रहेको तीन सदस्यीय स्थानीय समन्वय समितिको बैठक बसी किसानलाई भुक्तानी सुरु गरिने छ,’ उनले भने, ‘किसानले चिनी उद्योगमा सम्पर्क गरी तुरुन्त विवरण पठाउन लगाएर भुक्तानी पनि चाँडो हुन्छ।’

जिल्लास्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल धनकौललाई तिहारअघि नै किसानको सबै विवरण पेस गर्न मौखिक आग्रहसहित लिखित पत्र पठाइए पनि पूर्ण विवरणसहितको जवाफ नआएको कोलेनिकाले जनाएको छ। हरिवनस्थित इन्दुशंकरले भने किसानको बैंक खातासहित सम्पूर्ण विवरण पठाइसकिएको दाबी गरेको छ।

सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकमको कार्यविधिमा झन्झटिलो विधि राखेर अनुदार व्यवहार प्रस्तुत गरेको किसान नेताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। गत सिजनमा हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल तथा पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगरले १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ६२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए भने बगदहमा स्थापना भएको महालक्ष्मी सुगर मिलले यसै सिजनबाट उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार अन्नपूर्ण सुगर र इन्दुशंकरले समेत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसान नेताहरुको भनाइ छ। मुलुकभर दुई करोड क्विन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने गरेकामा सर्लाहीमा मात्र ८० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०३:१० शुक्रबार