वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले विद्युतीय सवारीको कर तथा भन्सार शुल्क छुट दिन माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको भन्सारदर वृद्धि गरी विद्युतीय सवारी खरिदमा अनुदानसमेत दिनुपर्ने ति संस्थाको माग छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरी गाडी खरिद गर्न लागेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेका नाममा थप आठ करोड ४० लाख रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।
खोटाङमा भूकम्पीय आवास अनुदान लिनबाट वञ्चित क्षतिग्रस्त घरको पुनः सर्वेक्षण तथा पुनः जाँचको काम सुरु भएको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र परकम्पका कारण घरमा क्षति पुगे पनि निजी आवास अनुदान लिन छुट भएका पीडितको क्षतिग्रस्त घरको पुनः सर्वेक्षण तथा पुनः जाँचको काम थालिएको हो।
ठेकेदार र खाद्य संस्थानका कर्मचारीको मिलोमतोमा बीच बाटामै बिक्री गरिएपछि लक्षित व्यक्तिहरूले चामल नपाएको खुलासा भएको हो। डोल्पाका स्थानीयका लागि भनेर पठाइने अनुदानको चामल रुकुममै बिक्री भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१० ओदालतालका कृषकलाई भैंसी वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनज्योति कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाका ४० जना कृषकलाई एक–एक वटा भैंसी वितरण गरेको हो।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले धेरैको बास खोस्यो। सहरबजारका पक्की घरमा धेरै क्षति नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रका ढुंगामाटाका घर सबैजसो काम नलाग्ने भए। कतिपय घरको जग नै उखेलियो भने कतिपय घर ठाडै रहे पनि कतिपय धराप भएकाले बस्न नमिल्ने भयो।
भूकम्पपछि उद्धार, राहत हुँदै अहिले पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप तीन चरणमा गरी तीन लाख रकम प्रदान गरेको छ। तर भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका निजी आवासहरु न घर न गोठजस्ता भएका छन्।
नेपाल खाद्य संस्थान सर्मी डिपोका लागि पठाएको चामल बाटोमै बिक्री भएको छ। संस्थानबाट मुड्केचुला गाउँपालिका–७ सर्मीस्थित डिपोका लागि ल्याउँदै गरेको खाद्यान्न रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिका–४ त्रिवेणीमा बिक्री भएको खुलासा भएको हो।
२०७२ सालको भूकम्पलगत्तै घर बनाएका भूकम्पपीडितले हालसम्म अनुदान पाउन नसकेको भन्दै खोटाङका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजना गरेको गुनासो तथा पुनरवलोकन कार्यविधिसम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पलगत्तै घर बनाएर बसिरहेका वास्तविक भूकम्पपीडितले हालसम्म राज्यको अनुदान पाउन नसकेको बताए।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका जनप्रतिनिधिले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै घर बनाएका वास्तविक पीडितलाई राज्यले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको बताए।
प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरको अनुदानमा आगामी असार १५ गतेसम्ममा पूरा गर्नेगरी निर्माण कम्पनी काष्ठमण्डप–आजाद जेभीले दुवै सडक स्तरोन्ततिका काम जिम्मा लिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को मंसिरसम्म सडक विभागअन्तर्गतका नौ सय ६ वटा ठेक्का अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद नथपिएको अख्तियारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।
