धादिङ - चारवर्षअघिको भूकम्पले लाखौँको बास खोस्यो। सहर बजारका पक्की घरहरुमा धेरै क्षति नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रका ढुंगा माटोका घर सबैजसो काम नलाग्ने भए। कतिपय घरको जग नै उखेलियो भने कतिपय ठाडै रहे पनिचिराचिरा भएर बस्न नमिल्ने भयो।
भूकम्पपछि उद्धार, राहत हुँदै अहिले पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप तीन चरणमा गरी तीन लाख रकम प्रदान गरेको छ। तर भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका निजी आवासहरु न घर न गोठजस्ता भएका छन्।
आवास निर्माण अनुदान लिएर बनेका धेरैजसो घरहरु केही त बस्न लायकसमेत छैनन्। घर नढली पनि मौका छोपेर अनुदान लिएकाले तयार पारेका संरचना घर भन्न लायकका छैनन्। घर बनाउने नाममा सरकारले दिएको अनुदान पचाउनकै लागि तयार पारिएको संरचना सडक छेउमा खुद्रा पसलेले पसल चलाउने घुम्ती (घर) जस्तै छन्। अनुदानको सदुपयोग हुन नसक्दा यसरी बनेका संरचना धेरैजसो उपयोगविहीन हुने खालका बनेका छन्।
३ तला भएको घरको २ तला फालेर बाँकीलाई मर्मत गरेर पनि बसेको उदाहरण गाउँ गाउँमा भेटिएका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२ का सोमबहादुर कुमालले पुरानो घरको २ तल्ला फालिदिएर २ कोठाको मर्मत गरेको बताए। ‘नयाँ घर बनाउन पैसा थप्न सकिएन’, उनले भने, ‘मापदण्डमै बसेर १ कोठाको मात्रै घर बनाएँ।’ उनी मात्र होइन गाउँमा रहेका ३ तले घरहरुको तला छोट्याएर अलिअलि मर्मत गरी अनुदानको पैसाले १ कोठ घर बनाउनेहरु थुप्रै भेटिन्छन्।
सदरमुकाम आसपासमा भन्दा ग्रामीण बस्तीहरुमा यस्ताखाले संरचना धेरै बनेका छन्। अब बनाउने घरमा बालुवा, सिमेन्ट प्रयोग गर्नैपर्छ, ढुंगामाटोको जोडाइ राम्रो हुँदैन भन्ने सोच बढेकाले पनि थोरै खर्चमा बालुवा सिमेन्टको प्रयोग गरेर घर बनाउँदा सानो बन्न पुगेको छ। धादिङका नलाङ, दार्खा, सलाङ, कुम्पुर, बेनिघाट, बुढाथुम, बसेरी, जोगीमारा, आगिन्चोकलगायत जहींतहीं यस्तै किसिमका घर बनेका छन्। भूकम्पपीडितले भने इन्जिनियरकै सल्लाह र मापदण्डमा रहेरै यस्तो घर बनाएको बताउँछन्।
नयाँ बनेका घरहरु साँघुरा र उपयोगमा आउने खालको बनेको छैन भने जताततै बारीका पाटा पाटामा गोठ र घुम्ती जस्ता घरहरु बनेका छन्। अनुदान दिने नीतिमा कडाइ गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहले कडाइ गर्न नसक्दा एकै घरका तीन÷चार जना दाजुभाइ जो सगोलमै बस्छन् उनीहरुले पनि छुट्टाछुट्टै एककोठे घर बनाएका छन्।
कतिपय बनेका घरमा एक छेउमा चुलो राखेर अर्काे छेउमा २ जना सुत्नसमेत नमिल्ने खालको बनेको छ। घरहरुको अनुगमन गर्ने एक प्राविधिकले भने ‘सरकारले पैसा दिएर काम हुन्छ भन्ने मान्यता नै खराब रहेकाले नतिजा पनि खराब देखिएको हो।’ अहिले भूकम्पपीडितले बनाउँदै गरेको एक कोठाको साँघुरो घर सरकारले तयार गरेको मापदण्डभित्रै पर्ने भए पनि यसरी बनेका घरमा मान्छे बस्न लायक नहुने प्राविधिकहरु नै बताउँछन्।
अनुदान लिने समयसीमा तोकिदिँदा अधिकाशले लाभग्राहीले अनुदानको रकम लिनकै लागि हतार हतार एक कोठे घर बनाएको प्राधिकरण अन्तरगत जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ धादिङका प्रमुख राजेन्द्र केसीले बताए। ‘गाउँ गाउँमा एककोठे घर पनि बनेका छन्, त्यसले सर्वसाधारणको आवश्यकता कति पुरा भयो भन्नेमा शंका उत्पन्न गराएको छ’, उनले भने, ‘सानो परिवारको लागि त ठिकै होला एक कोठ घर पनि ठूलो परिवारको लागि त आवश्यकता पूरा हुँदैन।’
धादिङ जिल्लाभर रहेका ८३ हजार ४१ घरधुरी नेपाल सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनको लागि दिने अनुदान पाउने सूचीमा रहेका छन्। त्यसमध्ये ७४ हजार १ सय ५३ घरधुरीले अनुदान लिन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छन्। सम्झौता गर्ने बित्तिकै अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाइने हुन्छ। जसमध्ये ४२ हजार ५ सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पहिलो किस्ता बुझेर घर निर्माण गर्न सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या भने ६२ हजार ४ सय ८६ मात्रै छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ १०:५७ बिहीबार
