पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेका नाममा थप आठ करोड ४० लाख रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ। यसअघि नै पहिलो चरणमा एक सय ९० होमस्टेलाई १० लाखका दरले १९ करोड दिने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा थप ८४ होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।

थपिएका ८४ होमस्टेले पनि १० लाखका दरले अनुदान पाउँदा आठ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। पहिलो र दोस्रो चरणमा छनोट भएका सबैगरी दुई सय ७४ होमस्टेले अब १० लाखका दरले रकम पाउने मन्त्रालयले बताएको छ। पहिलो चरणमा छानिएका एक सय ९० वटा होमस्टेले पहिलो किस्ताबापत ४० प्रतिशत (चार लाख) रुपैयाँ लगिसकेका छन्।

प्रदेशभित्रका तीन सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले इच्छुक समुदायबाट प्रस्ताव आह्वान गरेकामा पहिलो चरणमा एक सय ९० होमस्टे अनुदान पाउनका लागि छनोटमा परेका थिए। तर, रकम बच्ने भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो चरणको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। दोस्रो चरणमा आवेदन दिएका ९३ मध्ये ८४ वटालाई १० लाखका दरले अनुदान दिने निर्णय भएको छ।

‘नयाँ छानिएका ८४ वटा होमस्टेलाई अनुदान दिन मुल्यांकन समितिले शिफारिस गरेको छ। तर, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ,’ मन्त्रायलको पर्यटन महाशाखा प्रमुख किर्तनराज पौडेलले भने, ‘आवेदन दिए पनि नौवटाको कागजात नपुेकाले ती होमस्टेले अनुदान पाउँदैनन्।’ नयाँ थपिएका होमस्टेको रकम पनि पहिलो चरणमा छनोटमा परे झै १० लाख रुपैयाँका दरले पाउने उनले बताए। सबैगरी २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ होमस्टेका लागि खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

गाउँगाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यही अनुसार तीन सय होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। होमस्टे सञ्चालनको अनुभवै नभएका समुदायलाई सामान्य शिफारिसका आधारमा १० लाख रुपैयाँ बाडेको मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। ‘जबर्जस्ती तीन सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने र ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको नियत हो,’ मूल्यांकन समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘दुई पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन।’

दुईपटकसम्म आवेदन आह्वान गरेर गाउँलाई जबर्जस्ती होमस्टेमा बदल्न बाध्य पारेको ती पदाधिकारीले बताए। ‘यति मेहनत गर्दा पनि अझै केही रकम बच्ने देखिएको छ। गाउँमा रकम बाँड्नकै लागि बारम्बार फोन गरेर आवेदन दिन र कागजात पु¥याउन भनिएको हो,’ उनले भने, ‘रकम खर्चन मात्र यो अनुदान दिइएको हो।’

मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै होमस्टेका नाममा जबर्जस्ती करोडौं रकम बाँडिएको बताउँछन्। ‘बजेट खर्च हुने अवस्था नभएपछि दोस्रो चरणमा आह्वान गरियो, त्यति गर्दा पनि पुगेन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तेस्रो चरणको प्रस्ताव पनि आह्वान हुन सक्थ्यो, तर, समय अभाव छ। तर पनि तेस्रो चरणको सूचना नआउला भन्न सकिन्न।’

होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहेका सामुदायमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भन्दै अनुदान रकम दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समुदायभित्र शौचालय, सामुदायिक भवन, पदमार्ग, धारा, चौतारा बनाउन यो रकम बाँडिने मन्त्रालयको भनाइ छ। निजी आवासको सट्टा होमस्टे सञ्चालित समुदायभित्र सामुदायिक पूर्वाधार बनाउन अनुदान आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मूल्यांकन समितिका अनुसार पहिलो चरणमा ४०, दोस्रो र तेस्रोमा ३०–३० प्रतिशतका आधारमा अनुदान रकम होमस्टेले पाउनेछन्। पहिलो चरणको ४० प्रतिशत रकम पूर्वाधार बनाउनका लागि भनिएको छ। दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले शिफारिस गरेको आधारमा र तेस्रो चरणमा मूल्यांकन समितिले स्थलगत अवलोकन गरेपछि मात्र दिने भनिएको छ।

होमस्टेलाई अनुदान पाउनका लागि स्थानीय तहको शिफारिससहित होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायलाई एक लाख (सरकारी अनुदानको १० प्रतिशत) रुपैयाँ दिने निश्चित हुनुपर्छ। त्यस्तै होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायले दुई लाख (अनुदानको २० प्रतिशत) निश्चित भएपछि मात्र प्रदेश सरकारले अनुदान दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्तिमा पाँच घर मिलेर बनेको समुदायले होमस्टे सञ्चालन गर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

भकुन्डे १,२
बागलुङको भकुण्डे होमस्टेमा विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्दै स्थानीय महिला। तस्बिर ः नागरिक।
भकुण्डे होमस्टेमा विदेशी पाहुना। तस्बिर ः नागरिक

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०५:५९ आइतबार