लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेको दुनियाँमा साम्यवाद होइन । हिजोका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र कुनै एउटा पार्टीको पेवा पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आधारमा भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन सक्छ ।
आगामी मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी कूल ३३५ महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र नेता प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेकै बेला दोस्रो चरणका लागि भएको उम्मेदवारीले मुलुकलाई उत्सवमय तुल्याएको छ । बाजागाजा र झाँकीसहित रंगीचंगी झन्डा बोकेर नेताकार्यकर्ता उम्मेदवारी दर्ता गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएका दृश्य अत्यन्तै लोभलाग्दा देखिएका छन् ।
काठमाडौं प्रहरीको २०६० यताको आपराधिक गतिविधिमा दीपक मनाङे र गणेश लामाविरुद्ध दर्जन बढी रेकर्ड छन् । धम्की र जबरजस्ती रकम असुली त सामान्य नै भए। अपहरण, हत्या प्रयासलगायतका दर्जनौं रेकर्डसँगै शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पार्नसक्ने सूचीको ‘ए’ श्रेणीमा नाम छ दुवैको।
खोटाङमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपयोग भएका मतपत्र जलाइएको छ । गत असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा उपयोग गरिएका १ लाख २५ हजार मतपत्र, मुचुल्का लगायतका सामग्री नष्ट गरिएको हो । दिक्तेलस्थित पूर्वाञ्चल सिँचाई सव–डिभिजन कार्यालयको स्टोरमा राखिएको मतपत्र बिहीबार नष्ट गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरण चुनावमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका लागि बिहीबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । मंसिर २१ मा ४५ जिल्लामा हुने दोस्रो चरण चुनावका लागि प्रत्यक्ष चुनाव लड्न इच्छुक उम्मेदवारले बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता गराउनेछन् । यस चुनावबाट दुवै तहमा गरी ३ सय ८४ प्रतिनिधि छानिनेछन् । यसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १ सय २८ र प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।
मंसिरमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि चीनबाट निर्वाचन सामग्री आयात गरिएको छ । रसुवागढी भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो चरणमा एक सय ३७ हजार थान निर्वाचन सामग्री आयात भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवले आज अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भेट गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामा भोलि कात्तिक १६ गते बिहीबार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता कार्यमा शान्तिपूर्ण एवं उत्साहजनकरुपमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी पूर्वसांसदले बाँडेका १० अर्ब रुपैयाँका योजना रद्द गर्नुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । लोकतन्त्र परिपक्व हुन यसभित्रका संस्थाहरूले आफूलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । आयोगले यस किसिमको गतिविधि थाहा पाउनासाथ निर्णय गर्न सकेको भए अझ धेरै ठूलो रकम जथाभाबी खर्च हुनबाट जोगिने र अन्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको रक्षा पनि हुन सक्थ्यो ।
निर्वाचन आयोग छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले सो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रदेश नम्बर ७ का नौ वटा जिल्लामा गत स्थानीय तहको निर्वाचन पछि १ लाख ३१ हजार ९ सय ५९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचन पछि थपिएका नयाँ मतदाताले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुराले नतिजामा प्रभाव पार्ने बिश्लेषण गरिएको छ।
सबै कुरा संविधान र कानुनमा नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, नैतिक मूल्य–मान्यता त विवेकमा भर पर्छ । संविधानका मापदण्डलाई लागू गर्ने मानसिकता जुन चाहिन्छ, त्यो देखिएको छैन। ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्न सक्नुहुन्न र पाउनु पनि हुन्न’ निर्वाचन सार्ने जस्तो केटाकेटीको खेललाई अदालतले बदर गरिदिन्छ । हिजो पो हतियार र दम्भको आधारमा कानुनी शासनलाई तोडमरोड गरियो तर आज त्यो परिस्थिति छैन।
जनता उत्साहसाथ निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा जिम्मेवार निकायबाट जिम्मेवार व्यवहार अपेक्षित छ । जालझेल र तिकडमबाट लोकतन्त्र चल्दैन । मुलुकको स्रोतसाधनको सदुपयोग र जनप्रतिनिधि छान्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति सबैको ध्यान जाओस् ।
द्वन्द्वका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण एवं दोषी पाइएकालाई अभियोजन र संस्थागत सुधारका सिफारिस गर्न भन्दै झन्डै तीन वर्ष अगाडि सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगहरू अवधि सकिन लाग्दासमेत स्वीकार्यताको प्रश्न वरिपरि अल्झिरहेका छन् ।
