प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एउटै मतपत्र छापिसकिएको छ । उम्मेदवारको मनोनयनसमेत भई मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा होमिइसकेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले अलगअलग सभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई दिएको आदेशले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित पारेको छ । अदालतको यो आदेशस“गै निर्वाचन सार्ने किसिमको चलखेलप्रति आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनले सरकारलाई ‘निर्वाचन सारे व्यवस्थापिका संसद्लाई ब्युँताउने’ चेतावनी दिइसकेको छ । यस हिसाबले पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सार्ने अवस्था आयो भने त्यो मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, स्वयं देउवाका निम्ति पनि यो प्रीतिकर हुने छैन । यसअघि दुईपटक ‘अक्षम’ को बिल्ला भिरिसकेका उनले यसपटक पक्कै पनि यसो गर्ने छैनन्।

सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ संसद ब्युँताउने रणनीति अघि सारेर प्रतिपक्षीले सबैलाई सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको हुन सक्छ । जे होस्, अबका दुई निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मुलुक संक्रमणकालको ग्रहणबाट मुक्त हुनेछ । संक्रमण मुक्त भई मुलुक स्थायित्वमा प्रवेश गर्न लागेको अहिलेको गति अवरुद्ध भए त्यसले मुलुकको राजनीतिमा ल्याउन सक्ने नकारात्मक प्रतिफलप्रति बेलैमा सचेत हुनु अहिलेका निम्ति अपरिहार्य छ। 

जनता उत्साहसाथ निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा जिम्मेवार निकायबाट जिम्मेवार व्यवहार अपेक्षित छ । जालझेल र तिकडमबाट लोकतन्त्र चल्दैन । मुलुकको स्रोतसाधनको सदुपयोग र जनप्रतिनिधि छान्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति सबैको ध्यान जाओस् ।

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रसम्बन्धी आदेश दिएको भोलिपल्ट वाम गठबन्धनले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारमात्र होइन, मुलुकका सबैजसो संवैधानिक अंगलाई समेत चेतावनी दिएको छ । गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानतः संसद्को आयु माघ ७ सम्म रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको मिति सारेमा संसद् ब्युँताउने बताएका हुन् । त्यसो त सभामुखले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले संसद् स्थगित भएको जानकारी दिएका कारण पनि वाम गठबन्धनले यो तर्क दिएको हो ।  निर्वाचनका लागि मनोयन प्रक्रिया सुरु भएकाले संसद् स्थगित भएका कारण पनि निर्वाचन नै नहुने अवस्थामा संसद्लाई सक्रिय बनाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसैले पनि निर्वाचन सार्ने काम भए त्यो सरकारकै लागि आत्मघाती कदम हुन पुग्नेछ जसप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । कुनै पनि निर्णयमा नियतलाई हेर्ने काम हुन्छ । त्यसमा पनि कानुनी हिसाबले हेर्दा असल नियतले गरेको हो वा खराब नियतले भन्नेमा ध्यान पु¥याइन्छ । हाम्रोजस्तो स्रोत–साधनका हिसाबले गरिब मुलुकले लोकतन्त्रका निम्ति भनी ठूलो रकम र स्रोत परिचालन गरेको छ । संक्रमणकाल अन्त्यका निम्ति भनी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा राखी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयमा रहेको विवेकलाई सरोकारवाला निकायहरूले अवस्य ध्यान पु¥याउनेछन् । मुलुकलाई अर्बौं घाटा लाग्ने गरी र मुलुकको बाटो सोझिन लागेको बेला अन्यथा निर्णय गरी गतिरोध गरिने छैन भन्ने विश्वास विधिमा विश्वास गर्ने जोसुकैलाई लाग्छ । जहिल्यै निर्वाचनलाई निरन्तरता दिन खोज्दा कुनै न कुनै बहाना आइलागेको देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनि यस्तै आशंकाका काला बादल नमडारिएका होइनन् । तर, तिनलाई छिचोल्दै मुलुक अघि बढिसकेको छ । त्यसकारण पनि निर्वाचन नहुने वा त्यसलाई रोक्न अन्यथा निर्णय हुनेमा धेरै विश्वास गर्न सकिन्न।  

सर्वाेच्चबाट आदेश आएलगत्तै प्रतिपक्षी गठबन्धनले सरकारतर्फ नै आशंका गर्नुको प्रमुख कारण वामपन्थी दलले गठबन्धन बनाएपछि नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका नेताको अभिव्यक्तिको कारण नै हो । विशेष गरी कांग्रेस नेतृत्वको गठवन्धनका नेताले वामपन्थी गठबन्धनले अधिनायकवाद निम्त्याउने तर्क बारम्बार गर्दै आएका छन् । वामपन्थी दलबीचको गठबन्धनले निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याउन सक्ने भयले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई सताएको छ र यही बहानामा उनीहरु निर्वाचन टारेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा रहेको आशंका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतालाई पर्न गएको हो । त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दलका नेताले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका कारण पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता झस्किन पुगेका हुन् । त्यसमाथि अदालतले यसअघि यो विषय निर्वाचन आयोगको स्वविवेकमा छाडिदिएको तर अहिले मतपत्र छपाइ प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा आफ्नो पूर्ववत् आदेशविपरीत अर्काे आदेश जारी गरेकाले पनि आशंका उब्जिएको हो । तर, यो आदेश एउटा प्रक्रियाअन्तर्गत आएको हुनाले पनि धेरै शंका गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउन सकियो भने कुनै पनि गठबन्धनले निर्वाचन जितेकै भरमा अधिनायकवाद आउन असम्भव छ । जब जनता लोकतन्त्रका पक्षमा छन् भने केही नेताको त्यस्तो सोचले काम गर्न सक्दैन । मुलुकको अग्रगमनका निम्ति निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यसमा पनि अहिलेको संविधानको पक्षमा हुने कसैले पनि निर्वाचन रोक्ने हर्कत गर्ने छैनन् । क्षणिक स्वार्थवश कसैले निर्वाचनमा व्यवधान गर्ने सोच बनाए भने ती जनस्तरबाटै नांगिने छन् । जनता उत्साहसाथ निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा जिम्मेवार निकायबाट जिम्मेवार व्यवहार अपेक्षित छ । जालझेल र तिकडमबाट लोकतन्त्र चल्दैन । मुलुकको स्रोतसाधनको सदुपयोग र जनप्रतिनिधि छान्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति सबैको ध्यान जाओस्। 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०३:५२ शुक्रबार