सत्तापक्षबाट लतारिएर नचल्न ओलीले गराए निर्वाचन आयोगलाई सजग
‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्। गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन।'
‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्। गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन।'
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार आउँदो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ताप्लेजुङको मतदाता संख्या ८८ हजार २ सय ८५ कायम भएको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालका अनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तरगत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि कार्यविधि र प्रकृयाको सूची पठाएको छ।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरु तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन्। सांसद पन्तले महिलाहरु भूगोलमा गएर निर्वाचन लड्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन्।
आउदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा सरकारले जोखिमका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।
आयोगले भदौ २० गते आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ सम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम हुने सूचनासहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
'अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरु स्वतः रद्द गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं।’
उनले निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट ५६ नेता सर्वसम्मत उम्मेदवार हुने सम्भावना बढेको छ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक लगाउने आचारसंहिता संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत भएको तर्क गरे।
'अहिलेको संसदीय चुनावमा, मंसीर ४ गतेको चुनावमा प्रधानमन्त्रीले त सरकार खर्च नगर्नुस्, त्यो राम्रो हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त डिफन्स गरेर हिँडनु पर्छ आफ्नो सरकारको। अनि, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रचारप्रचार गर्न नपाउने? भनेको त यो संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरुप भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। सरकारको चाँही अब के हुन्छ? भनेर हामी हेरेर बसीराखेका छौं।’
राष्ट्रियसभा सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी, कानून, स्रोतसाधन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आयोग पदाधिकारी र राजनीतिक दलसँगको अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो नभई उम्मेदवार बेइमान भएको बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरू कानुनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा मधेसी दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कपिलवस्तुमा आसन्न मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा ठूला दलहरुले पुरानै अनुहारलाई प्राथमिकता दिएका छन।