राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालका अनुसार लामो समयदेखि राजनीति गरेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन खोज्नु अन्यथा होइन, आकांक्षी धेरै हुँदा सक्षममध्येबाट पनि सक्षमलाई उम्मेदवार तोक्ने अवसर दललाई प्राप्त हुन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गएको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तल्लोस्तरसम्म उम्मेद्वार छान्न व्यस्त छन्। स्थानीय तह अन्तर्गत वडा तहसम्म उम्मेद्वार छान्न अहिले दलहरुलाई हम्मेहम्मे छ। आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेद्वार खुट्याउन सकस भईरहेको दलले बताएका छन्।
पैसाको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिमा गरेको योगदानका आधारमा टिकट नदिए सक्षम र क्षमतावान् महिला राजनीतिबाट ओझेल पर्ने झापाली महिलाहरुको गुनासो छ। उनीहरुले चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्।
आचारसंहितअनुसार कसैको चरित्र हत्या हुने र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रकृतिका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन पाइनेछैन। त्यस्तै निर्वाचनको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले रोक लगाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले बाँकेले बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवम् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुक बनाउन अब पाँचदलीय गठबन्धनलाई हराउन अपरिहार्य रहेको तर्क गरे।
बिहीवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिताका केही प्रावधानका बारेमा दलले आग्रह गरे स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताए।
२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुन पूर्व नै कपिलवस्तु पालिका प्रमुखहरुले आफूले चढदै आएको सरकारी गाडी फिर्ता गर्न थालेका छन्।
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पाल्पामा पाँच दलबीच चुनावी गठबन्धन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
संविधानले साँच्चै नेपाली समाजको समृद्धिका लागि सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीले सिर्जेका तमाम विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्यमात्र होइन, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको समेत परिकल्पना गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक मान्यता भएको, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र नेपाली जनताले देखेका सपना हो।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दलको प्रतिबद्धता लिएपछि आयोगले दललाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ एवं निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णयपछि तल्ला तहमा आकांक्षीको संख्या निकै बढेको छ।
-480x320.jpg)
