निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुन पूर्व नै कपिलवस्तु पालिका प्रमुखहरुले आफूले चढदै आएको सरकारी गाडी फिर्ता गर्न थालेका छन्। यसै क्रममा यशाधरा गाउँपालिका प्रमुख गिरीजेश कुमार पाण्डेय र कृष्णनर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाले आफूले प्रयोग गर्दै आएको स्कॉर्पियो गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

आज दिउँसो यशोधरा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ख को कांग्रेस क्षेत्रीय अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डेयले सेता नम्बर प्लेटका लु १ झ ३८६ नम्बरको गाडीको फिर्ता गरेका हुन्।

उनले गाडीको चावी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजबहादुर सिंहलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। निर्वाचन घोषणा भएको र आचरसंहिता पनि लागु हुन केहीदिन मात्र बाँकी छँदै आफूले निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित बनाउन गाडी फिर्ता गरेका प्रमुख पाण्डेयले बताए।

निर्वाचनका बेला सरकारी गाडीलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाउँन आफूले यस्तो कदम चालेको उनले बताए। पार्टीले टिकट दिए फेरी चुनाव लड्ने सोच बनाएका उनले अब आफूले निजी सवारी साधान प्रयोग गर्ने बताए।

उता कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजत प्रताप शाहले निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनु पूर्व नै आफूले चढ्दै आएको लु १ झ ३९८ नम्बरको सतो प्लेटका स्कार्पियो नगरपालिकालाई फिर्ता गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसेकेको अवस्थामा आफूले सरकारी सेवाका दुरुपयोग हुन नदिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाललाई गाडी बुझाएको मेयर शाहले बताए। ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, आचासंहित पनि लागु हुने बेला भएको छ, त्यसले सरकारी सेवाको दुरुपयोग हुन नदिन मैले गाडी फिर्ता गरेका हुँ’ उनले भने।

यस्तै उनले २०७८ चैत र २०७९ वैशाख महिनाको तलव भत्तालगायतका सुविधा समेत नलिने संचारकर्मीसंग घोषणा गरेका छन्। ‘अब मैले तलव भत्तालगायतका कुनै पनि सरकारी सुविधा लिन्न’ उनले भने। स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार उनले चार हजरा बढी मत अन्नतरले मेयर निर्वाचित भएका थिए।

केही महिना पहिले मात्र उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। मेयरमा फेरी लड्न चाहेका उनले पार्टी टिकट दिए मेयरमा उम्मेदावार बन्ने बताए। गत आइतबार मेशयर शाहले अफिस समयमा नगरपालिका पुगेर सेतो प्लेटको स्कारपियो गाडी फिर्ता गरेको नगरपालिका योजना शाखा प्रमुख साकिर अहमद शाहले बताए।

अन्य एउटा गाडी उपमेयर सबनम खातुनले चढ्ने पनि छिट्टै फिर्ता हुने योजना शाखा प्रमुख शाहले जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचन २०७८ को आचारसंहिता लागेसंगै जनप्रतिनिधिहरुले लिने सेवा सुविधामा रोक लाग्ने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७८ १२:५३ बिहीबार