वाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीको गठबन्धन भारतीय काँग्रेसको जस्तैं भनेर आलोचना हुने गरेपनि माओवादीसँगको साझेदारले फाइदा पुगेको बताएका छन् । उनले स्थानीय निकायमा जसरी माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन भयो, त्यसरी नै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि तालमेल हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति आगामी मंसिर २१ गतेलाई तोकेको छ। यसअघि सरकारले दुबै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निर्णय गर्दै आगामी मंसिर १० गतेका लागि मिति तोकेको थियो।
प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गृह जिल्ला रौतहटमा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै दुई करोड खर्च भएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्दै कांग्रेसले निर्वाचनमा १ करोड ९० लाख ३० हजार ७सय ४१ खर्च देखाएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भ्रष्टचारीको आरोपमा दोषी प्रमाणित भएर जेल सजाय पाएका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा निश्चित समयपछि भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान छ।
सरकारले आगामी मंसिर १० गते प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंसिरभित्रै दुइटा चुनाव एकैपटक गर्न पनि सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गर्न ढिलाइ गरेको आयोगको गुनासो छ
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन अवधिमा शान्ति सुरक्षाको विशेष व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग मंसिर ७ गतेभित्र केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकै साथ सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका साथै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको बैठकले दुवै निर्वाचन एकै मितिमा गर्न तयार भएका हुन्।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन एकैपटक गर्न सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताबीच बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंसिर दोस्रो साताभित्र दुवै निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको सो बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग परार्मश गरी सरकारले केही दिनभित्रै चुनाव मिति घोषणा गर्ने छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रदेश र संघको निर्वाचन अनिश्चित बनिरहेको बताएका छन् । उनले सरकारले मिति घोषणा गर्न आनाकानी गरिरहेकाले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा अन्योल बढेको बताए।
केन्यामा गत मङ्गलबार भएको राष्ट्रपतीय आमनिर्वाचनको मतगणना जारी रहदा विवाद सुरु भएको छ।
निर्वाचन हुनुभन्दा तीन दिन अघि टेनेसी अदालतले दिएको आदेशका कारण गैरआवासिय नेपाली संघ अमेरिकाको अधिवेसन अनिश्चित बनेको छ। केन्द्रिय अधिवेशनलाई प्रभाव पार्न सक्ने सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको अमेरिकामा आफूलाई उम्मेदवार बन्नबाट बन्चित गरेको भन्दै अध्यक्ष पदका प्रत्यासी गौरी जोशीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा टेनेसी अदालतले अर्को आदेश नआउँदासम्म सबै प्रकारका निर्वाचन प्रकृया रद्द गर्न र विपक्षीको कुरा सुन्ने गरी आन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्वाचन रोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकका प्रमुखकी छोरीलाई जसरी पनि जिताउनुपर्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोचबाट डोरिएर उनका कार्यकर्ताले जसरी मतपत्र च्याते र त्यस दलका नेताले च्यात्ने तिनै हुल्याहालाई साथ दिए, त्यो घटना बामे सर्दै गरेको हाम्रो लोकतन्त्रले ओढेको सेतो मजेत्रोमा लागेको कहिल्यै नमेटिने गाढा कालो दाग बनेको छ।
