राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विभाजन भएको छ। पशुपति शमशेर राणा केही नेता र सांसद सहित पार्टीबाट अलग्गिएका हुन्। राणाले नयाँ दल दर्ताको लागि निर्वचन आयोगमा निवेदन समेत दिएका छन्। नयाँ पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक राख्ने गरी उनले आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशको निर्वाचन अगाडि नै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको बताएका छन्।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशको निर्वाचन अगाडिनै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले निर्वाचन अगाडिनै प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएकाले तिब्र गतिमा काम भइरहेको बताए ।
साउन २५ गते हुन लागेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सिन्धुलीमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको तालमेल पक्का भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आइतबार परामर्श गरेको छ। बुधबारदेखि काम सुरु गरेको आयोगले माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेको हो।
दलका शीर्षनेताले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले समेत एकैपटक गर्न नसकिने बताएका छन्।
व्यवस्थापिका-संसद्ले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार भएको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ।
अहिलेको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पटक्कै सन्तोषजनक देखिएन । प्रमुख आयुक्त र तिनको मण्डलीको निरीहपना र लाचारी स्थानीय निर्वाचनका क्रममा स्पष्टै देखापर्यो । यदि यसरी नै निर्वाचन आयोग शासनसत्ताको लाचार छायाँ बन्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मन्त्रालय भने हुन्छ ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको आजको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ र दबाबबाट मुक्त रहन र समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय चुनावमा ठूला तीन दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेकका दलले नगन्य मत प्राप्त गरेका छन्। गाउँ-नगर-उपमहानगर-महानगरपालिकाका प्रमुख-अध्यक्षका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्दा साना दलको अस्तित्व संकटमा देखिन्छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्रै चुनाव तयारी अघि बढाउन सहज हुन्छ । अब थोरै समयमा बाँकी चुनाव सम्पन्न गर्नुछ । यसकारण साउनभित्रै जतिसक्दो छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न हुनुपर्छ । इला शर्मा, निर्वाचन आयुक्त
स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना ८ दिन पुगेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बित्न लाग्यो। २०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते दुई चरणमा स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।
