खेलाडीले खेलबाट विश्वमा नाम कमाँउदा जोडिने विषय देश नै हो। सँगै देशको परिचय राजनीतिसँग जोडिँदै आएको छ। किनकी राजनीतिक कोर्षले खेलकुदलाई कति सम्बोधन गर्छ र कति प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउन हौसाला दिन्छ भन्ने सबैको चासो रहन्छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पाटो निर्वाचनमा देश लागिरहेका बेला खेलकुदलाई कसरी सम्बोधन गरिँदै छ भनेर मूल्यांकन हुन थालेको छ।
चुनावसँंगै भक्तपुरका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु भक्तपुरको नगरकोट सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरुले बुधबार बिहान दुई घण्टा सडक अवरुद्ध गरेका छन्।
चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र,कृषि,रोजगारी,उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दुवै पार्टीले प्राथमिकतामा राखिएका विषयमा गरेका घोषणामा के फरक छ त ? यसको पनि तुलना गरौँ।
प्रमुख राजनीतिक दलका लागि मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेदवार चुनौती बनेका छन्।
२०१५ सालको पहिलो संसदीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सामान्य अभ्यास गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिए।
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति खोज्ने क्रममा शीर्ष नेताहरू जुटेका छन्।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप जबर्जस्त छ। हरेक बढुवामा मुद्दा नपरेको बिरलै हुन्छ। यस्तै सरुवामा त उच्चतम राजनीतिक चलखेल हुने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ।
‘राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको आरोप छ।
उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ।
नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारीलगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।
सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलहरूबीच मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटमा अझै सहमति जुट्न सकेन।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लास्थित राजनीतिक दलको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा आगामी मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १७ मतदान केन्द्र परिवर्तन गरिएको जनाएको छ।
यहाँको अर्को मुख्य दल जनता समाजवादी पार्टी भित्र देखिएको विभाजनले त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईमध्ये कुन कित्तामा बढी उभिन्छन् भन्नेमा पनि भर पर्ने देखिएको छ। जसपाका यहाँका नेता कार्यकर्ताहरु यादव र भट्टराई कुन कित्तामा उभिने भनेर प्रष्ट खुलेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख, मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पिताको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको ‘गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र’बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि भन्दै थप १० लाख, प्रदेशकै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको माता स्व.धनकुमारी श्रेष्ठ र पीता पुननारायण श्रेष्ठको नाममा खोलिएको ट्रष्टको लागि र भवन निर्माणको लागि भनेर फरक-फरक दुई वटा शिर्षकमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
