९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

‘नो, नट अगेन’ अभियान कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई निरन्तरता

सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

‘एउटा कुनै अमूक उम्मेदवारले हार्दैमा देश हार्दैन’

साइबर ब्यूरोमा हामी विरुद्ध परेको निवेदन, निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति र उम्मेदवार बनेका शीर्ष नेताहरूको छट्पटाहटले ‘नो, नट अगेन’ को महत्व प्रष्ट पारिसकेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्