जब लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै निहुँमा पक्राउ गर्छ तब त्यो मुलुकको आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र जीवन्त हुन्छ जतिबेला तिनले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न पाउँछन्। आलोचनाले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ। कतै कुनै गडबडी हुन लागेको अवस्थामा प्रेसले नै सजग गराउने हो। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्छन्।
हामीले लोकतन्त्रकै लागि भनेर २००७ सालको परिवर्तन ल्यायौँ। त्यसपछि पनि जति आन्दोलन भए, ती सबैमा हामी लोकतन्त्रकै निम्ति सडकमा उत्रियौँ। आखिर लोकतन्त्रकै लागि हामी किन यसरी बारम्बार लड्नुपरेको ? एकपटक लोकतन्त्र आइसकेपछि त पटकपटक लड्नुनपर्ने हो ! संसारमा लोकतन्त्रको राम्रो जग बसेका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने यसरी सधैँ संघर्ष गरिरहनुपर्ने देखिँदैन। अमेरिका, बेलायत, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत इत्यादी जो लोकतन्त्रका लागि उदाहरणीय देश हुन् तिनमा हामीकहाँ जस्तो स्थिति देखिन्न। तर विश्वमा हाम्रै जस्तो पटकपटक लोकतन्त्र मासिने मुलुक पनि कम छैनन्।
भारतीय लोकतन्त्रबाट हामीले लिने प्रेरणा भनेको त्यसको सक्रियता हो। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउँछ। भारतमा यो अभ्यासलाई दिइएको महत्व हाम्रा निम्ति प्रेरक छ। लोकतन्त्र विकासका निम्ति दिगो प्रक्रिया हो। भारतले आज पक्रिएको विकासको गति लोकतन्त्रकै कारण हासिल भएको हो।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधिप्रधान हुन्छ र हुनुपर्छ। विधिका आधारमा चल्ने हुनाले त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना असल निर्णय क्षमताबाट संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। विधिबाट चल्ने पद्दति बसाल्न व्यक्तिभन्दा संस्थाको भूमिका ठूलो हुन्छ। त्यही विधिलाई सम्बन्धित संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिले आफ्ना कामबाट जीवन्त तुल्याउन सक्छन्। सबै क्षेत्रमा संस्थागत संलग्नताले व्यक्तिका कमजोरीबाट आउनसक्ने समस्या समाधान हुन्छ। व्यक्तिबाट हुनसक्ने कमजोरी नियन्त्रणका निम्ति पनि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा जोड दिनुपर्छ। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले संस्था निर्माणमा विशेष ध्यान दिनेगर्छ। लोकतन्त्रका संस्था भनेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, न्यायालय, संवैधानिक अंग आदि हुन्।
उनका विरोधीहरूले उनलाई अत्यधिक विश्व भ्रमण गरेको र साम्प्रदायिक भावना उचाल्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी आलोचना गर्नेछन्। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप पनि उनीलाई लाग्ने गरेको छ। भारतका हरेक प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै विशिष्ट विरासत छाडेर गएका छन्।
मृत्युभय खतरनाक हुन्छ। त्यसले मान्छेलाई आफ्नो अस्तित्वबारे सोच्न वाध्य बनाउँछ। जब नश्वर देहको क्षणभंगुरता वोध भएपछि मान्छे आफूलाई अमर बनाउने उपाय सोच्छ। २९ वर्षअघि साहित्यकार बलदेव शर्मा मजगैयाँलाई पनि त्यस्तै भयो। २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलापमा लाग्दा जेलपरेका उनले ‘मृत्युदण्ड’ पाउने हल्ला चलेपछि ‘ओहो त्यत्तिकै मरिने भइयो कि क्या हो’ भन्ने डर उनका मनमा पस्यो। अनि आफ्नो कीर्ति राख्न साहित्यिक कृति लेखे। ०४६ सालमा जेलमा लेखेको उनको पहिलो उपन्यास ‘नरमणि’ ०४८ मा छापियो।
आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहासमा बेलायतमा लामो समयसम्म चलेको राजा र संसद्बीचको संघर्षले ‘जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण’ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। त्यसपछि जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाइने र संकलित राजस्वको खर्च विश्वासिलो तरिकाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो। त्यसपछि राज्यले प्रयोग गर्ने साधन र शक्तिको हिसाव जनताबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसर्थ वित्तीय जवाफदेहिताको जगमा आधुनिक लोकतन्त्र उभिएको छ भन्न सकिन्छ।
सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा कन्हैया कुमारको नाम भारतमा एकाएक चर्चामा आयो। उनी त्यत्तिबेला जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय(जेएनयु)को विद्यार्थी युनियनका सभापति थिए। उनलाई प्रहरीले गिरफतार गरी राजद्रोहको आरोप लगाएको थियो। कन्हैयाले ‘आजादी’ को माग गर्दै नारा लगाएको प्रमाणित गर्न त्यतिबेला सार्वजनिक गरिएको श्रव्यदृश्य कालान्तरमा नक्कली भएको पुष्टि भयो। त्यो घटना भएको तीन वर्षपछि गएको जनवरी महिनामा प्र्रहरीले उनीविरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर ग-यो। तर प्रहरीको उक्त अभियोगपत्रमा धेरै प्रकारका अस्पष्टता छन्। यसबीच कन्हैयाले विद्यावारिधि हासिल गरे। भारतमा हुन लागेको लोकसभा निर्वाचनमा उनले विहारको बेगुसारियाबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
एक व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने सत्ता या हुकुमी हुन्छ वा निरंकुश हुन्छ र अधिनायकवादी मानिन्छ। मन्टेस्क्युले मेकिया वेलियन सिद्धान्त विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि संस्थागतरूपमा नै शक्ति केन्द्रीकरणको उपयोगिता र आवश्यकता दुवै अन्त्य हुँदै गयो। शक्तिमा विकेन्द्रीकरणले सन्तुलन र नियन्त्रण पद्धति सहज हुन्छ।
विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएको भारतलाई अहिले संसदीय निर्वाचनले छपक्कै छोपेको छ। विभिन्न सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान अप्रिल ११ जति नजिकिँदै छ, त्यत्ति नै चुनावी अभियान पनि तीब्र बनेको छ। १९ मे मा अन्तिम चरणको मतदान हुनेछ।
अतिवादी राजनीतिले मुलुकको हित गर्दैन। तर सरकारको रवैयाले मुलुक कतै अतिवादतिर धकेलिने अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने शंका उपशंका जन्मिन थालेका छन्। जब सरकार र समाज समस्याको समाधान विपरीत धुव्रबाट खोज्न थाल्छन् तब अतिवादले जन्म लिन्छ। जब आधारभूत लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान खोजिँदैन तब अतिवादले टाउको उठाउँछ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफू, समाज, राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र अन्ततः सरकारमाथि विश्वाश गर्न सक्दैनन् तब मुलुक अतिवादको संघारमा प्रवेश गर्न पुग्छ। आज हाम्रो देशको अवस्था लगभग यस्तै छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन्। निर्वाचन आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिइन्।
लोकतन्त्र र आलोचनाको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको कुराकानी भनेर यो आञ्चलिक ठाउँमा उभिएर भन्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देश टुक्र्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने समूहलाई सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। देश टुक्र्याउने समूह सक्रिय हुँदा एकातिर राजनीतिक संकट निम्तिएको र अर्कातिर विदेशी चलखेल बढेको उनले बताए।
