जब लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै निहुँमा पक्राउ गर्छ तब त्यो मुलुकको आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र जीवन्त हुन्छ जतिबेला तिनले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न पाउँछन्। आलोचनाले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ। कतै कुनै गडबडी हुन लागेको अवस्थामा प्रेसले नै सजग गराउने हो। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्छन्। हामीकहाँ विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पत्रकारहरूलाई पटकपटक थुन्ने गरिएको छ। संविधानले कुनै समाचार वा टिप्पणी लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई कारबाही नहुने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधान तेस्र्याएर पत्रकारलाई कारबाही गरिँदै आएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्य व्यक्तिका निम्ति हो जसले विद्युतीय माध्यम उपयोग गरी ठगी गर्ने गरेका छन्। पत्रकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने भएमा यसैसँग सरोकार राख्ने ऐन र नियम छन्। त्यसलाई प्रयोग गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने होइन। अहिले कुनै व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै प्रहरीमा उजुरी दिने र तत्कालै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। प्रेसमा लेख्नु कुनै फौजदारी अपराध होइन तर यसलाई एउटा भयानक अपराधका रूपमा चित्रण गरिँदै छ।

हालै पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको छ। त्यहाँबाट प्रकाशन हुने ‘ताण्डव न्युज’ साप्ताहिकमा लेखिएको समाचारका आधारमा मुलुकको विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पत्रकार गिरीलाई थुनामा राखिएको छ। उनका विषयमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय छानबिन ब्युरो ९सिआइबी०लाई जिम्मा दिइएको छ। गत चैत २२ गते प्रकाशित वित्तीय अपराधसम्बन्धी समाचारबारे बिपेन्द्रराज बतासले दिएको उजुरीका आधारमा पत्रकार गिरी पक्राउ परेका हुन्। उक्त घटनाको अहिले देशभित्र र बाहिरका पत्रकारले विरोध गरेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित पत्रकार सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले समेत विद्युतीय कारोबार ऐनका आधारमा पत्रकार नथुन्न आग्रह गरेको छ। यो ऐन पत्रकारलाई चुप लगाउने हतियारका रूपमा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ। गिरीलाई नेपाल पत्रकार महासंघको रोहबरमा रिहा गरिएकामा मुद्दा फिर्ता लिनसमेत पत्रकार संगठनहरूले माग गरेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन दफा ४७ अनुसार गिरीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ। वास्तवमा यो प्रावधान दुरुपयोग गरी राज्यका निकायहरूले निरन्तर पत्रकारिताविरुद्ध प्रहार गर्दै आएका छन्। हिजो लोकतन्त्रका निम्ति सँगै लडेका राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि प्रेसमाथि नकारात्मक व्यवहार गर्दै आएका छन्। र, यो यसअघि भइरहेका घटनाकै निरन्तरता हो।

प्रेसलाई स्वतन्त्ररूपमा लेख्न नदिने परिस्थितिले समग्रमा हाम्रो लोकतन्त्रको अवस्थाबारे विश्वमा नकारात्मक सन्देश जानेछ। एकातिर, प्रेसलाई सूचना प्रवाहमा रोक लगाउने र अर्कातिर, कुनै घटनाबारे लेख्दा त्यसको स्पष्टीकरण माग्नेभन्दा कारबाही गर्ने अवस्था देखिएको छ। लोकतन्त्रमा यस किसिमको भय सिर्जना गर्दा यो व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुनसक्छ। प्रेसले लेख्नुलाई फौजदारी अपराधको दर्जामा राखेर कारबाही गर्नेगरी मुलुकी अपराध संहिताले समेत तरबार तेस्र्याएको छ। प्रेसलाई यसैसँग सम्बन्धित कानुनले मात्र कारबाही गर्छ भन्ने धारणा कानुन विज्ञबाट आउने गरे पनि संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाउने गरिएको छ। अझ संघीय सरकारले थालेका यस्ता कानुन बनाउने प्रक्रियालाई प्रदेश सरकारले समेत निरन्तरता दिइरहेका छन्। प्रत्यक्ष किसिमका यस्ता खतरा मात्र होइन परोक्ष ढंगले दबाबको वातावरण समेत बनाइएको छ। प्रेसलाई सहज ढंगले काम गर्न दिइएन भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र खोक्रो बनाउने छ। भोलिका दिनमा देशको स्वतन्त्रताको अवस्थामै यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले समयमै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०६:१० बिहीबार