दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडी बढाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडी बढाउन एशियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडी बढाउन एशियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५६ लाख शेयर लगानी कर्ताको नाम लिइ सिमित व्यक्तिहरुले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सह्य नहुने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीका बिक्रेताहरुले धेरै नाफा राखेर आफ्ना गाडीहरु बेचिरहेको बताएका छन्।
मंगलबार बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक विधेयक टाइप गर्नका लागि पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई राखिएको बताएका हुन्।
उनले समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय राम्रो बनाउने गरी इमान्दार भएर काम गर्दा पनि हिलो छाप्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। राम्रो काम गर्दापनि आक्षेप आइलाग्ने हो भने नेपालमा इमान्दार मान्छेहरुको काम छैन भनेर घोषणा गरिदिए हुने उनको तर्क थियो।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।
सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ।
सरकारले आन्तरिक पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं अभियान ल्याएको छ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन्।