प्रदेश नं ७ मा एक लाख मतदाता थपिए
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश नं ७ सुदूरपश्चिममा एक लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश नं ७ सुदूरपश्चिममा एक लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाएको छ।
आठ जना मतदाताबाट नौ जना निर्वाचित भए भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर, भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिमा आइतबार यस्तै भएको छ। नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुखसहित सबै पदमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
आठ जना मतदाताबाट नौ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भए भने सुन्दा तपाईलाई आश्चार्य लाग्न सक्छ, तर भक्तपुरको जिल्ला समन्वय समितिमा आइतबार यस्तै भएको छ। आठ जना मतदाताबाट नौ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
दबाब, प्रभाव र लोभमा राजनीतिकर्मीले कहीँकतै ‘चुक’ गरेकै हुन्छन् । चुनावका बेला राजनीतिकर्मीका तिनै ‘कमजोरी’लाई प्रतिद्वन्द्विले हतियार बनाउँछन् । उसविरुद्ध प्रचारबाजी गर्छन्, आफूतिर मतदाता आकर्षित गर्छन् । यसपालाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका भीम पराजुलीलाई पराजित गर्न यस्तै हत्कण्डाको निकै खोजी भयो ।
पन्ध्र दिनमा पाल्पामा चार हजार सात सय तीन जना व्यक्तिहरुले फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन्।
मोरङमा १२ हजार ८ सय ९० जना नयाँ मतदाताले तस्बिरसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन्।
विभिन्न क्षेत्र, राज्यबाट कसुरदार ठहरिएका जिल्लाका २८ जना मतदाता कालोसूचीमा परेको निर्वाचन आयोगको कार्यालय, दाङले जनाएको छ।
मतदाताले राजनीतिक दलका नेताबाट मिठामिठा आश्वासन नभई सबैले देख्ने खालका भौतिक विकास चाहेका छन्। उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला ठूलाठूला आश्वासन दिने तर जितेपछि पूरा नगर्ने भएकाले मतदाताले देखिने विकासका काम चाहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आन्दोलन घोषणा गरेपछि मतदाता झनै अन्यौलमा परेका छन्। एकातिर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र नयाँ शक्ति लगायतका मधेसवादी दलहरुले जसरी चुनावलाई सफल बनाउनेतिर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्। छवटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा नेपालले निर्वाचनलाई बिथाल्ने गरी कडा संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि मधेसवादी दलकै कार्यकर्ताबीच झडप हुने स्थिति बनेको छ।
बर्खाको झरी अनि खेतीपातीको व्यस्त समयमा भएकाले असार १४ मा चुनाव हुनेमा उम्मेदवारहरू विश्वस्त छैनन् ।
पूर्वाधार र विकल्पविना नै विभिन्न गाउँलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरेपछि रौतहटका विभिन्न गाउँका मतदाताले शौचालयलाई नै भोटको एजेन्डा बनाएका छन्। एनजिओहरुसित मिलेर गाउँलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको र सर्वसाधारण गरिबले दुःख पाउन थालेपछि निमुखाहरुले चुनावको एजेन्डा यसैलाई बनाउन थालेका छन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि दोस्रो चरणमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लागिपरेको छ । गत वैशाख ३१ मा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत ठूलो देखिएपछि सदर मत बढाउन मतदाता शिक्षामा जोड दिइएको हो ।
मधेशवादी दलको आन्दोलन र निर्वाचन मिति सारिँदा जिल्लाका मतदातामा अन्योल देखिएको छ। सरकारले पछिल्ला दुई दिनमा दुई पटक दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सारेको छ।
स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।