२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

विकास बैंकले एक महिनाको शुल्क नलिने

सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गरेपछि विकास बैंकहरुले एक महिनाको निःशुल्क सेवा दिने भएका छन्।

शिवाकोटी कार्यबाहक गर्भनर

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिइएको छ।

महानगर र प्रभु बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौंको रत्नपार्क, जमल र तीनधारा पाठशाला अगाडी ट्राफिक आइल्याण्डको सौन्दर्यीकरण निर्माण गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभु बैंकबीच सम्झौता भएको छ।

महालक्ष्मी बैंकको सहयोग

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आइतबार महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुमा पी४ एलइडी सूचना बोर्ड जडान गरेको छ।

५० लाखसम्म कर्जालाई करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ।

नबिल बैंकद्वारा बैंकिङ सफ्टवेयरमा गैरकानुनी हेरफेर, केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान गर्ने

नबिल बैंकले ऋणीबाट रकम असुली गर्दा ‘गैरकानुनी अभ्यास‘ गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। वाणिज्य बैंकका रुपमा रहेको नबिलले ऋणीबाट ऋण असुल गर्दा अपनाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका नियम र मापदण्डसमेत उल्लंघन गर्दै आएको छ।

भारतीय एस बैंकका संस्थापक राना पक्राउ

भारतको समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको ‘एस बैंक’का संस्थापक राना कपुरलाई आइतबार सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

सुन निक्षेपका रुपमा बैंकमा राख्न पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा सुन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

दुई करोडसम्म ऋण लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

व्यक्तिगत र मझौला खालको व्यावसायिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो बनाएको छ।

सुधारतर्फ एक पाइलाः बैंकर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारेको प्रावधानलाई बैंकरहरुले ‘सुधारतर्फको एक पाइला’ भनेका छन्।

यस्तो हुनुपर्छ गभर्नर

दाताको निर्देशनमुताबिक नीतिगत निर्णय गर्ने परम्पराले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्न उब्जाएको छ ।

तीन घन्टा छलफल, समिति गठन

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र वाणिज्य बैँकका सबै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरू बीच तीन घन्टा छलफल भएको छ।

आत्महत्या दुरुत्साहनमुखी अनौपचारिक बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली

केही साता अघि धदिङ्गमा एक जोडी परिवार आफ्ना लालाबाला सहित त्रिशुली नदीमा हेलिएको खबर सुनियो। पत्रपत्रिकामा आएका खबर अनुसार मिटर ब्याज तिर्न नसकेको कारण अन्य उपाय नपाएर सो परिवारले सामूहिक आत्महत्याको दर्दनाक बाटो रोजेको थियो।

सरकारीभन्दा निजी बैँकको कर्जा कम

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पुस मसान्तसम्ममा अधिकांश वाणिज्य बैँकको खराब कर्जा अतुपात बढेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्