केही साता अघि धदिङ्गमा एक जोडी परिवार आफ्ना लालाबाला सहित त्रिशुली नदीमा हेलिएको खबर सुनियो। पत्रपत्रिकामा आएका खबर अनुसार मिटर ब्याज तिर्न नसकेको कारण अन्य उपाय नपाएर सो परिवारले सामूहिक आत्महत्याको दर्दनाक बाटो रोजेको थियो। काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा न. ४ का विनय लामिछाने र उनकी श्रीमती जमुना रेग्मी लामिछानेले दुई अबोध बालकहरूसहित नदीमा हेलिएर सामूहिक आत्महत्याको प्रयास गरे पनि विनय लामिछानेलाई प्रत्यक्षदर्शीले उद्धार गरे। उनकी श्रीमती जमुना मृत भेटिइन भने बालकहरुको अवस्था अज्ञात नै रहेको बताईएको छ।
यस्तै अर्को घटनामा कोहलपुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्का माघ १ गते भारतको बहराइचस्थित शंकर होटलमा विषपान पछि मृत अवस्थामा भेटिए । उनले बैंकबाट ऋण लिएका थिए । किस्ता तिर्न बैंकले तारन्तार ताकेता गरेपछि पनि किस्ता तिर्न नसकेपछि भारत पुगेर विषपान गरेर आत्महत्या गरेको उनको सुसाइड नोटमा लेखिएको मिडियाले स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै गरेर रवी लामिछानेलाई आफ्नो मृत्युको कारण देखाउँदै आत्महत्या गरेका सालिग्राम पुडासैनीले पनि घुमाउरो पाराले आफुलाई ऋण लागेको र तिर्न धौधौ भएको घटना मृत्यु अघि रेकर्ड गरिएको भिडियोमा पाइएको थियो। त्यस्तै आर्थिक रुपमा विक्षिप्त भएका गरिव किसानहरुले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो रुपमा भएपनि मिडियामा आउने घटना बाहेक अन्य घटना बेखबर हुने गरेका छन्।
नेपालमा हुने अधिकांश आत्महत्याका घटनाको प्रत्यक्ष आर्थिक कारण गरिवी नै रहने गरेको विभिन्न खोज र अनुसन्धानहरुले बताएका छन्। वित्तीय विभेदद्वारा सृजित असमान परिस्थितिले अनौपचारिक वित्तीय कारोबारी साथै चर्को मिटर ब्याज र साहुसंग ऋण लिएर कारोबार गर्न वाध्य सर्वसाधारण ऋण लिए संगै बित्तिय पासोमा परेर आर्थिक, मानसिक रुपमा विछिप्त हुँदै आत्महत्याका घटनासम्म हुने गरेका खबर निरन्तर आउने गरेका छन्।
ऋण तिर्न नसकेर सम्बन्ध बिग्रिएको अर्को जल्दोबल्दो उदाहरणको रुपमा गायक रामकृष्ण ढकालको पारपाचुकेको घटनालाई लिन सकिन्छ। ढकालले सहकारीबाट लिएको ऋण भंन्दा बढी ब्याज तिरेर सकेको तर पनि तिरीनसकिएको भन्दै मिडियामा सार्वजनिक भए संगै केहि महिना अघि श्रीमतीसंग डिभोर्स भएको समाचार बाहिरिएको थियो।
छिमेकी मुलुक भारतमा वर्षको करिब १६ हजार गरिव किसानले आत्महत्या गर्ने गरेको कहाली लाग्दो तथ्यांक सुनेका हाम्रा शासक, समाजवादी सरकार र प्रखर मार्क्सवादी कृषी मन्त्रि लगायतले अन्तबाट सिक्ने र केहि पहल गर्ने कुरा त धेरै परका भए। कम्तिमा ऋण नै लिएर मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भन्दा ऋण नै लिन नपाउने सामन्ती व्यवस्था नै गरिदिए उत्तम हुने देखिन्छ।
भारतमा ऋणी किसानहरुको आत्महत्या क्रम रोक्न गठित किसान आयोगले किसानको ऋणमा सहजता, कृषकका बाली-नालीको विमा अनि किसानहरुलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन किसान राहत कोष इत्यादीको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर नेपालमा आकासे खेतीको भरमा चलेको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रको भाग ओगटेको भनिएको गुज़ारा कृषि प्रणालीमा राहत भन्दा आहत बढ़ी भएर कृषि पेसा त्याग गर्दै रेमिट खेतीतिर लाग्ने क्रम जग जाहेर छ।
मुद्रा स्फ़ितीको चरम मारले कृषि प्रधान देश नेपालमा बेलायतमा भन्दा महंगो प्याज़ , तरकारी छ। भारतीय अर्थतन्त्रसंग स्थिर मुद्रा सटही भएकोले तथा ठूलो मात्रामा सामान आयात हुने गरे संग़ै मुद्रास्फ़िती पनि आयात भएको अर्थशास्त्रीहरूको जिकीर छ।
महँगी संग़ै आर्थिक अपराध बढ़दो छ, जनताको आर्थिकस्तर क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । जनताले कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । फल स्वरुप समाजमा आत्महत्याको त्रासदी बढ्दै गएको छ ।
व्यवसायका लागि ऋण लिन जग्गाजमीन नै धितो राख्नुपर्ने कारणले गर्दा मुलुकमा उद्यमशीलता नफस्टाएको उद्यमीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। कतिसम्म भने बैंकहरुले मनमौजी ब्याज दर बढाएर पैसावालाहरुको बचतलाई प्रोत्साहन गरेता पनि ऋणीहरुलाई भने चर्को ब्याजको मारमा पारेर कैयौं ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको खबरहरुपनि मिडियामा आएका छन्। बैंकहरु ऋण दिन , उद्यमसिलतालाई प्रबर्धन गर्न भन्दा पूँजी कुमल्याएर नाफ़ा कमाई गर्ने दाउमा रहेको भनि आलोचित हुन पुग़ेका छन्।
हाम्रो बैंकिंग प्रणालीमा कम्पनी टाट पल्टन पाईने तर व्यक्तिले ऋण खाएर तिर्न सकिन भन्ने अप्सन नै दिएको छैन। जसले पनि ऋण लिए बापत तिर्न नसके या आत्महत्या गर या अपराध गर भनेर नै हौस्याएको छ। एकातिर ठूलो रकम बैंकका कर्मचारीले नै निश्चित रकम घुस खाएर ऋण पास गरिदिने चलन छ। यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको मार ऋण लिएर प्रतिशत बाँडफांडदेखि नै ऋणी परेपछि कसरि होला उदेश्य पुरा गरेर चुक्ता गर्न सकिएला ? कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको अनिवार्य नीतिगत व्यवस्था भए पनि दुई तिहाइ जनता आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रमा गत असोजसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ६.५ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक बताउँछ।
प्राचीन रोमन राज्यमा खाएको ऋण नतिरे मृत्यु दण्ड दिने चलन रहेको थियो भने ग्रिसमा ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई जीवन पर्यन्त आर्थिक दास बनाएर ऋणदाता मालिकको नोकर राखिने चलन थियो। नेपालमा पनि हाल कानुनले रोकेको भएतापनि हरूवाचरुवा आर्थिक दासको रूपमा अझै पनि सुदूर पश्चिममा रहने गरेको बताईन्छ।
नेपालमा हुने अधिकांश आत्महत्याका घटनाको प्रत्यक्ष आर्थिक कारण गरिवी नै रहने गरेको विभिन्न खोज र अनुसन्धानहरुले बताएका छन्। वित्तीय विभेदद्वारा सृजित असमान परिस्थितिले अनौपचारिक वित्तीय कारोबारी साथै चर्को मिटर ब्याज र साहुसंग ऋण लिएर कारोबार गर्न वाध्य सर्वसाधारण ऋण लिए संगै बित्तिय पासोमा परेर आर्थिक, मानसिक रुपमा विछिप्त हुँदै आत्महत्याका घटनासम्म हुने गरेका खबर निरन्तर आउने गरेका छन्।
सभ्यताको विकाससंग़ै पश्चिमा राष्ट्रहरुले ऋण चुक्ता गर्न असमर्थहरूलाई पुनः फ़्रेस सुरुवात गरीदीने चलन रहेको छ। यो चलन प्राय: जसो सम्पन्न मुलुकहरूले गरीआएका छन। विकसित देशमा आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएकालाई पनि परिवार पालिदिन सरकारले बन्दोबस्त गरिदीन पर्ने वाध्यता हुने गर्छ। यसर्थ टाट पल्टीएको घोषणा पछि निजको परिवार पाल्न पुग्ने र खान पुग्ने सम्पति छोडेर बाँकी ऋणदातालाई असुल गर्न स्थानीय मुद्दा मामिला हेर्ने म्याजीस्ट्रेट कोर्टमा लैजाने प्रचलन छ। ऋण लिनु चोरी गर्नु हैन कसैले विश्वासले दीएको पैसा लिनु हो। विविध कारणले तिर्न नसक्नु पाप हैन, ऋण धन भन्दा मानिसको जीवन प्रमुख हो भन्ने सिद्धांत प्रतिपादित भएको छ, तर नेपालमा भवितब्य परेर लगानी खेर गए या स्वाथ्य या अन्य कारणले खाएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभए मर्नु या बहुलाउनु सिवाय केहि उपाय देखिएको छैन।
यस प्रकारले हेर्दा नेपालका अधिकांस बैंकहरूले एकप्रकारले हिजोका सुदखोरको जस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेको भान हुने गर्छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन जत्तिकै पैसा बैंकमा संकलित छ । तर, त्यहाँ चरम एकाधिकार कायम छ र केही सय उच्च घरानाले मात्रै बैंकको लाभ लिएको र बहुसंख्यक साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीले केही प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।
वित्तीय समावेसिताको अवस्था ?
विश्व बैंकको परिभाषा अनुसार वित्तीय समावेसिताको सिद्धान्त अनुसार वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाको पहुंच सबै सर्वसाधारण र व्यापारहरुमा व्यक्तिको आर्थिक अवस्था वा ब्यापारको आकार नहेरी दिनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालमा सर्वसाधारणलाई उनको धनदौलत, शक्ति र सत्ताको आधारमा बैंकिंग सेवा सुविधा, ऋण, बिमा जस्ता सेवा सुविधाको पहुंच दिइने गरेको देखिन्छ।
ग्लोबल फिन्डेक्सको एक अध्ययनले नेपालमा ४५ प्रतिशत वयस्कहरुको बैंक खाता रहेको तथ्य २०१८ को अध्ययन बाट देखाएको छ तर बैंक खाता हुने ८३ प्रतिशत जनसंख्या अरु त के विदेशबाट परिवारले पठाएको पैसा बुझ्न पनि बैंक खाता प्रयोग नगर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि युएनसिडीएफका अनुसार ७२ प्रतिशत बैंक खाता हुनेहरु शहरी क्षेत्र बाट भएको जनाएको छ। अर्क़ोतर्फ निक्षेप देशभरिबाट हुने, तर कर्जा लगानीचाहिँ केही सहरी क्षेत्रका धनीहरूमा मात्रै हुने अवस्थाले ठूलो वित्तीय विभेद खड़ा गरेको छ।
हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा आमूल सुधार ज़रूरी देखीएको छ। कृषिबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा अघि बढ़न पाइला चालेको संक्रमणकालमा वित्तीय बिभेद र वित्तीय असमावेसीतालाई समाधान गर्ने सरकारको नीति र लक्षलाई नाफ़ामुखी निजी बैंकिंग क्षेत्रले एउटा पुलको रूपमा सहयोगी भूमिका गर्नु बैंकहरूको सामाजिक ब्यावसायिक दायित्वमात्र हैन समाजका सिमांतिकृत समुदाय व्यापार, ब्यवसाय र आर्थिक कार्यमा लागे फ़ाइदा लिने प्रमुख पनि तीनै हुनेछन्।
यो विषम परिस्थितिको समाधान दिन वित्तीय समावेसिता नै नेपालमा करिव आधा हिस्सा ओगटेको ड़ार्क इकोनोमी अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने मुख्य अस्त्र बन्न सक्ने देखिन्छ।
ट्विटर : @jaganbimal ईमेल
jnkarki@gmail.com
(हाल बेलायतमा बसोबास गर्ने लेखक कार्की नेपालमा रेमिट्यान्स र वित्तीय समावेसिता विषयमा अनुसन्धानरत छन्।)
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०४:०९ सोमबार
