काठमाडाैँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, दुई करोडसम्मको व्यावसायिक कर्जा लिँदा पनि करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नु नपर्ने भएको छ।

कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई मर्का परेकाले कर्जा रकमको सीमा तोकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारको नीति कार्यान्वयन गर्न बिहीबार निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशन अनुसार आगामी दिनमा ५० लाख रूपैयाँसम्मको घर–जग्गा खरिद गर्न वा दुई करोड रूपैयाँसम्मको पर्यटन, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नु नपर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा कमी आएकाले नीति परिमार्जन गरेको बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।

त्यसैगरी, दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन र नवीकरण गर्न करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको उनले बताए। नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी दिनमा न्यून तलब भएकाले पनि बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा लिन सक्नेछन्। ‘चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ३१ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रवाहित कर्जामध्ये करिब ४.२७ प्रतिशत पर्यटन, एयरक्राफ्ट र पार्टस खरिदका लागि सात अर्ब ३४ करोड ५६ लाख, ट्रेकिङ पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ लगायत क्षेत्रमा करिब २६ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख, होटलमा करिब एक अर्ब एक अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।’ हाल मुलुकभर २७ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, २५ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, २२ वटा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ९१ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय छन्। एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ।

केन्द्रीय बैंकले कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुन सक्ने पाँच क्षेत्रको पहिचान पनि गरेको छ।

कोरोनाको असर पाँच क्षेत्रमा
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले ‘कोभिड १९’ बाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भइसकेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभावित हुन सक्ने पाँच क्षेत्रको पहिचान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले पर्यटन व्यवसायमा असर गर्न थालिसकेकोले यो क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए। ‘मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘निकट भविष्यमा रेमिट्यान्स, वित्तीय स्थायित्व, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र शोधानान्तर अवस्थामा पनि पर्छ।’ सरकारले गत वर्षदेखि नै ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०२०’ को प्रचार–प्रसार सुरु गरेकाले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटन, होटल लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिसकेकाले उक्त लगानीको जोखिम कम गर्न यी पाँच क्षेत्र पहिचान गरेको उनले बताए। कोरोना भाइसरका कारण विभिन्न मुलुकले नेपालमा हुने हवाई उडान रद्द गरिसकेका छन्। विदेशबाट आउने पर्यटकको संख्या घटेको छ। पर्यटन व्यवसायको आम्दानी घटेकाले बैंकलाई मासिक किस्ता भुक्तानी गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए।

हालसम्म मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि नभए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेको उनले बताए। कोरोना भाइरसका कारण बाह्य पर्यटक मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा समेत कमी आएकाले व्यापार, उद्योग, यातायात लगायत क्षेत्र प्रभावित भएको भट्टको भनाइ छ। त्यसैगरी, खाडी मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण ती देशको अर्थतन्त्रमा अर्काे प्रकारको समस्या देखिएकोले रेमिटान्स घट्न सक्ने प्रवक्ता भट्टले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गरेकाले साँवा–ब्याजको मासिक किस्ता तिर्न सकेनन् भने मुलुकको वित्तीय स्थिरतामै असर गर्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०५:४५ शुक्रबार