काठमाडाैँ - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र वाणिज्य बैँकका सबै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरू बीच तीन घन्टा छलफल भएको छ। करिब एक महिनाअघि नेपाल बैँकर संघ, कार्यसमितिसँग छलफल गरेका मन्त्री खतिवडाले सोमबार फेरी वाणिज्य बैँकका सिइओसँग छलफल गरेका हुन्।
मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरी सम्पूर्ण बैँकलाई आर्र्थिक रूपमा सबल बनाउन उनीहरूबीच लामो छलफल चलेको हो। मन्त्री खतिवडाले बैँकिङ क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट र नेपाल बैँकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सदस्य छन्। छलफलमा सहभागी एक बैँकरले करिब एक महिनाअघि नेपाल बैँकर संघको पहलमा मन्त्री खतिवडासँग छलफल भएको र त्यसक्रममा बैँकका माग लिखित रूपमा नेपाल राष्ट्र बैँक र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए। मन्त्री खतिवडाले साना तथा मझौला उद्यम (एसइमई) कर्जा प्रभावकारी ढंगले वितरण नभएकाले आगामी दिनमा यो कर्जा व्यापक रूपमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। सहुलियत र प्राथमिकता क्षेत्रका कर्जा प्रभावकारी रूपमा वितरण नभएको विषयमा पनि छलफल गरिएको छ।
बैँकहरूले प्राथमिकता र सहुलियत कर्जा प्रवाहका विषयमा एक–दुईवटा संस्थाले वितरण गरेको कर्जाभन्दा पनि सम्पूर्ण बैँक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा अनुपातका आधारमा हिसाब गर्न सुझाए। सहुलियत कर्जा वितरणमा आधार दर र प्रिमियमको विषयमा लामो समयदेखि जारी विवादबारे गहन अध्ययन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबारको छलफलमा बताए। बैँकहरूले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा समस्या भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी, मन्त्री खतिवडाले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि नाफाको एक प्रतिशत छुट्ट्याउनै पर्ने व्यवस्थाले बैँकहरू मर्कामा परेको भए पुनरावलोकन गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन्।
यस विषयमा बैँकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा छुट्ट्याउँदै आएको एक प्रतिशत रकम कुनै गतिलो काममा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। मन्त्री खतिवडाले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्यका विषयमा पनि थप अध्ययन गरिने बताएका छन्। बैँकरहरूले विपन्न गर्नमा प्रवाह गरिने कर्जाका लागि अनिवार्य गरिएको प्यानले समस्या भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी, कल डिपोजिटका विषयमा बैँकहरूबीचमै विवाद आएकाले आगामी दिनमा छलफल गरी लीर्घकालिन समाधानका लागि अध्ययन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए। कल डिपोजिटका विषयमा केही बैँकरले खारेज नै हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए भने केहीले सीमा बढाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। मन्त्री खतिवडाले जोखिममा आधारित मूल्य (रिस्क बेस्ड प्राइसिङ)मा जान बाटो खोल्नुपर्ने, स्थानीय तहमा वितरण हुने बजेट बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि विवादित बैँकिङ कसूर ऐन संशोधनका विषयमा नयाँ गठित समितिलाई अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको छ। मन्त्री खतिवडाले मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउन ग्राहक पहिचान (केवाइसी) लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएका जनाइएको छ। मन्त्री खतिवडाले नयाँ गठन भएको समितिलाई राष्ट्र बैँकको निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको र बैँकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसक्नु लगायत कारण एक साताभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने नियम, मर्जर नीतिको कार्यान्वयन, कर्जाको माग, असुली, ब्याजदर, वित्तीय क्षेत्रको तरलता लगायत विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता भट्टले बताए।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०४:४० मंगलबार
