घरबाटै एक घण्टामा श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने बनाउँछुः श्रममन्त्री आर्याल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमीकहरुका लागि एक घण्टामै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरिएको बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमीकहरुका लागि एक घण्टामै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरिएको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीले धेरैको घरको छानो जोडिएको छ। तर, कैयौं परिवार यस्ता पनि छन्, जसका घरको जगैसमेत वैदेशिक रोजगारीले उजाडिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति निराधार अरोप लगाइएको बताएका छन्।
गाडीको ठक्करबाट कुवेतमा मृत्यु भएका तीन नेपाली युवाको शव तत्काल ल्याउनलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निर्देशन दिएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
श्रीमान् बितेपछि साहुनीले बालबच्चाको भोक मेटाउन नसकेर दुई छोराछोरी अनाथाश्रममा राखेकी छिन्। एक छोरी आफूसँग छिन्। उनलाई खर्च जुटाउन निकै समस्या भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अक्षम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु भएको छ।
मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दिइने ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’लाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
डिलासैनी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि गाउँमै पुगेर भत्ता वितरण गर्न थालेको छ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको विशेष योजना अन्तर्गत गाउँपालिका कोषमा आबद्ध भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी) लिएबापतको रकम वृद्धि गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई- ७ भिसाबाट पठाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
मङ्गलवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
