गन्तव्य: विद्युतीय सवारीमा सरकारी दृष्टिकोण: नीतिमा प्राथमिकता, व्यवहारमा उपेक्षा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर छुट दिने नीति लिएको थियो।