संविधानको मूलबाटोबाहेक अर्को विकल्प छैन

समयक्रम र आवश्यकता अनुसार संविधानमा सुधार र परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। तर, त्यो संसद्मार्फत नै गर्नुपर्छ। यसभन्दा बाहिर जाने अधिकार र छुट राष्ट्राध्यक्षदेखि कसैलाई पनि छैन।