११९ बिघाभन्दा बढी जग्गा पीडितलाई फिर्ता
आयोगमा तराईसहित ६५ जिल्लाबाट २४ हजार पाँच सय वटा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार ती सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार आठ सय ८९ गरी २० हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन तराईकै थिए।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु) ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ।
राजविराजमा मिटरब्याजसम्बन्धी ८१ मुद्दाको टुङ्गो लाग्यो
राजविराजमा निवेदन परेका मिटरब्याजसम्बन्धी ८१ वटाको निवेदन टुङ्गो लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यलय सप्तरीका अनुसार केही दिनयता दैनिकरूपमा छलफल चलाइरहेको अवस्थामा ८१ निवेदन फर्छ्योट भएको जनाएको छ। सप्तरी जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी एक हजार पाँच सय ७९ निवेदन परेको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पुनः पारित
राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी ‘मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ।
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनले पारित गरेको मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन ढिलाइ भएको छ।
मिटरब्याज पीडितमाथि धोका
मिटरब्याज पीडितले करिब ३ वर्षदेखि आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने तथा कानुनविपरित ब्याज असुल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभामा केही दिनअघि कार्यसूचीबाट हटाइएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक आइतबार पुनः कार्यसूचीमा राखेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।
मिटरब्याजीबाट नौ जिल्ला बढी प्रभावित
मधेसका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ पीडितहरूले निवेदन दिएको जनाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट मात्र १८ सय ८९को निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।
मिटरब्याजीसम्बन्धी पुरानै विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन। प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसदमा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताए।
मिटरब्याजीसम्बन्धी पुरानै विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन्।
मिटरब्याज पीडितको आठ बिघा जग्गा फिर्ता
मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन्।
मिटरब्याज पीडितको आन्दोलमा पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने: ढुक्क हुनस्,पीडितलाई न्याय दिन्छौं
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन्।
मिटरब्याजीविरूद्ध कानुनको प्रभावकारिता
अध्यादेश जारी हुनुअघि भए/गरिएका मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधलाई यो अध्यादेशअन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो।
मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय
सरकारले मिटरव्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठुला नेता संलग्न छन्: प्रमुख सचेतक गिरी
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरबाजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठुला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन् ।