‘थ्रेसहोल्ड’को जोखिममा नयाँ–पुराना दल
सत्ता गठबन्धनका चार र प्रतिपक्षी एक गरी प्रमुख पाँच दल निर्वाचनलक्षित आ–आफ्नै रणनीतिमा जुट्दा अन्य दललाई भने ‘थ्रेसहोल्ड’ कसरी पार गर्ने भन्ने चिन्ता छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसदमा सुविधा लिन १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड
प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेशसभामा १० प्रतिशत सदस्य संख्या भएका दलका नेता मात्र सचेतक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
थ्रेसहोल्ड नकटेका ४ पार्टीबीच एकता
आदिवासी जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने ४ साना पार्टीबीच एकीकरण भएको छ। शनिबार कुमार राई नेतृत्वको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, किरण राईको किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, ज्ञानेश्वर राईको संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी र मैयाकुमारी राई नेतृत्वको नव जनवादी मोर्चाबीच एकीकरण भएको हो।
विदेशी लगानी थ्रेसहोल्ड दुई लाख डलर
अब विदेशी लगानीकर्ताले दुई लाख डलर (दुई करोड रुपैयाँ)भन्दा कम लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। नयाँ बन्न लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीको थे्रसहोल्ड दुई लाख डलर राख्न लागिएको छ।
राष्ट्रिय दल हुन एक सिट जित्नै पर्ने, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड सिफारिश
राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तीन प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' राख्न सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न कूल खसेको मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने गरी सिफारिस गरेको छ।
थ्रेसहोल्ड विवादले उपसमितिमै अड्कियो विधेयक
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको कुल मतको निश्चित प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रावधान (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' उपसमितिमै अड्केको छ।
थ्रेसहोल्डको विरोधमा साना दल
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने ठूला दलको तयारीप्रति साना दलले विरोध गरेका छन्। विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भन्दै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
दिगो सरकारका लागि 'थ्रेसहोल्ड'
ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' राख्नुपर्ने तथा अधिकांश साना दलले त्यस्तो व्यवस्था अनावश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। साना दलले आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति आफैँ सशंकित हुँदै थ्रेसहोल्ड राख्नुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति 'थ्रेट' बुझेका छन्। ठूला दलले भने आफू सधैँ जनमताधिकारी रहिरहने आँकलन गरेको देखिन्छ।
निर्वाचन 'थ्रेसहोल्ड'बारे दुईथरी मत
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबीच दुई थरी रायसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालामा दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्म ''थ्रेसहोल्ड'' राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने साना दलले विधेयकमै रहेको प्रस्ताव ठिक रहेको जिकिर गरेका छन्।
थ्रेसहोल्डको 'थ्रेट'
निर्वाचन आयोगले मंगलबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित 'थ्रेसहोल्ड'को व्यवस्थाबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो। कार्यक्रममा यस विषयमा दलहरूबीच ठूलो मतान्तर रहेको देखियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूला बन्न पुगेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने साना दलहरू यसका विरुद्ध उभिए।
थ्रेसहोल्डबारे दल विभाजित
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित ‘थ्रेसहोल्ड’ बारे दलहरूबीच विवाद देखिएको छ।