निर्वाचन आयोगले मंगलबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित 'थ्रेसहोल्ड'को व्यवस्थाबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो। कार्यक्रममा यस विषयमा दलहरूबीच ठूलो मतान्तर रहेको देखियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूला बन्न पुगेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने साना दलहरू यसका विरुद्ध उभिए। साना दलले थ्रेसहोल्ड भन्नु अफ्ना लागि राजनीतिक 'थ्रेट' भएको महसुस गरे। प्रस्तावित विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा छानिन एक सदस्यबराबर ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको मापदण्ड नै थ्रेसहोल्ड हो। यस्तो व्यवस्थाले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व नै मेटिने साना दलको आशंकाका कारण तिनले थ्रेसहोल्ड नै राख्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन्। प्रस्तावित मस्यौदामा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक व्यक्ति एक पटकमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, कुनै पनि लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अर्थात् निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने तहमा रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि निर्वाचन आयोगले दलहरूबीच छलफल चलाएको हो।
संसदीय परिपाटी स्वीकार गरेको राजनीतिक दलले आवधिक निर्वाचनमा भाग लिने र त्यसबाट प्राप्त जनमतका आधारमा सत्तासयर गर्ने चलन विश्वव्यापी हो। आज प्रचण्ड जनमत पाएका दलले सत्तामा गएर पनि जनपक्षीय काम गर्न नसक्दा भोलि पराजय भोग्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ एउटै दल ठूलो र कुनै अर्को दल सधैँ सानो रहिरहँदैन। छिमेकी भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दलका घोषणापत्र, चुनावी रणनीति र सत्ताबाहिर रहँदा उसका क्रियाकलापलाई जनताले सूक्ष्म ढंगमा नियालिरहेका हुन्छन्। त्यसकै आधारमा निर्वाचनमा मत प्राप्त हुने हो। कुनै पनि दलले निकै कम मत पाएका छन् भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तिनले जनहितमा काम गर्न बाँकी नै छ। त्यस्ता दलले थ्रेसहोल्ड राख्नै नहुने विचार राख्नु अन्यथा नभए पनि अबुझपना भने पक्कै हो। क्षेत्रीय, जातीय वा सीमित घेरामा रमाउने दललाई थ्रेसहोल्डका कारण सत्तामा पुग्न गाह्रो पर्न सक्छ। तर, कुनै पनि राजनीतिक शक्ति संकुचित होइन, फैलन सक्नुपर्छ। एउटा क्षेत्र वा वर्गमा सीमित हुने होइन, राष्ट्रिय पार्टी बन्नतिर लाग्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा थ्रेसहोल्डको विरोध गर्नु पर्दैन।
पछिल्लो समय नेपालमा कुनै पनि नयाँ सरकार बन्न पाएको छैन, त्यसलाई गिराउने दिनगन्ती सुरु भइहाल्छ। यसले मुलुकको समग्र राजनीति नै अस्थिर बन्न पुगेको छ। यही अस्थिर राजनीति र वर्ष दिन पनि टिक्न नसक्ने सरकारका कारण मुलुक अवनतिउन्मुख हुन पुगेको छ। विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेल परेका छन्। अब सर्वत्र छलफल, चर्चा र प्रश्न उठ्न थालेको छ, कतै हामीले अंगीकार गरेको संवैधानिक प्रणालीमै त खोट छैन? कतै समानुपातिक प्रणाली र कमजोर थ्रेसहोल्डका कारण नै देशको राजनीति दिनप्रतिदिन अस्थिर बन्दै गएको त होइन? संविधान निर्माणका क्रममा सबै पक्षको सहभागिता होस् भन्ने मनसायमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणाली अब प्रतिनिधिसभामा किन आवश्यक पर्यो? यी प्रश्नको उत्तर साना भनिएका राजनीतिक दलले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढंगमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ। केपी शर्मा ओली सरकार नौ महिनामै ढल्यो। बन्दै गरेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसक्यो। उनलाई सरकारको नेतृत्व दिने बेलैमा तोकिसकियो उनको कार्यकाल पनि नौ महिनामात्र हो भनेर। नौ महिनामा एउटा सरकारले के काम गर्न सक्ला? कस्ता योजना बनाउन सक्ला र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ला? अस्थिरताको बिजारोपण त भइसक्यो नै, अहिले झन् त्यसमा मलजल गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र स्थिर सरकार बन्ने उपायको खोजी थाल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आवश्यक थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७३ ०३:१३ बिहीबार
