काठमाडौं-अब विदेशी लगानीकर्ताले दुई लाख डलर (दुई करोड रुपैयाँ)भन्दा कम लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। नयाँ बन्न लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीको थे्रसहोल्ड दुई लाख डलर राख्न लागिएको छ।
सानो लगानी ल्याएर केही विदेशीले अनेक धन्दा गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड दुई लाख डलर पु¥याइएको हो । साबिक ऐनमा लगानीको सीमा ५० हजार डलर मात्र छ । संशोधन सहित बनको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद र त्यसपछि संसदमा जाने तयारी गरिएको छ ।
‘नयाँ ऐनको मस्यौदामा विदेशी लगानीको सीमा (थ्रेस होल्ड) कम्तीमा दुई लाख डलर राखिएको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘विदेशीहरू सानो लगानीमा आकर्षित हुन थालेपछि लगानीको सीमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।’
हालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड ५० हजार डलर राखिएको छ । विदेशी लगानीको सीमा कम भएकाले त्यसबाट केही विकृति बढेको भन्दै मन्त्रालयले सीमा बढाएको कोइरालाले बताए ।
‘कतिपय विदेशी कहिले टुरिस्ट भिसा त कहिले बिजनेस भिसामा बसेर अन्य काममा संलग्न भएको पाइएको छ,’ कोइरालाले भने । विदेशी लगानीकर्ता ठिक्क ५० हजार डलर प्रतिबद्धता जनाएर परियोजना दर्ता गर्छन् । होटल खोल्ने भनेर २०–२५ हजार डलर ल्याउँछन् । अधिकारीहरुका अनुसार विदेशीले होटल सञ्चालनको लागि कम्तीमा दुई वर्ष माग्छन् र त्यही निहुँमा दुई वर्ष बस्छन् । त्यसपछि पुनः अर्को कुनै परियोजना दर्ता गर्छन् र थप दुई वर्ष बस्ने प्रवृत्ति कतिपय विदेशी लगानीकर्तामा देखिएको छ।
विदेशी लगानीको सीमा कम हुँदा कतिपय कर्मचारी र लगानीकर्ताको साँठगाँठ बढेको भन्दै सीमा बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्तीमा दुई लाख डलरको सीमा तोकियो भने साना कर्मचारी र विदशी लगानीकर्ता बीचको साँठगाँठ टुट्ने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । नयाँ ऐनले ठूला लगानीकर्तालाई सुविधा र विदेशी लगानीको नाममा आउने साना लगानीको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
संशोधित मस्यौदा यसै साता मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी भएको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। ‘ऐनको सबै काम सकिएको छ,’ जोशीले नागरिकसँग भने, ‘यसै साता मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छु ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि संसदमा पेस गरिने छ।
मुलुकमा हालसम्म विदेशी लगानी १.५ खर्ब आएको कोइरालाले जानकारी गराए । यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै चीनबाट लगानी आएको छ । त्यसपछि बेलायत, भारत, सिंगापुर जस्ता देश पनि नेपालमा लगानी गर्नेमध्ये पर्छन् ।
हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने गरे पनि वास्तविक लगानी भने निराशाजनक छ। उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा कममात्र लगानी हुने गरेको छ ।
नयाँ ऐनमा साना उद्योग र नकारात्मक सूचीका उद्योगमा विदेशी लगानी नभिœयाउने गरी नीति बनाउन लागिएको छ । हाल, घरेलु उद्योग, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (कपाल काट्ने, शृंगार गर्ने, सिलाई, ड्राइभिङ आदि), हातहतियार तथा खरखजाना उद्योग, गोलीगठ्ठा, बारुदमा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिँदैन । त्यसैगरी, विकिरणजन्य पदार्थ, घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसाय, चलचित्र व्यवसाय (राष्ट्र भाषाको), सुरक्षात्मक छपाइ र मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय पनि विदेशी लगानीको नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिमा भने विदेशी लगानीको सीमा उल्लेख गरिएको छैन । विदेशी लगानी नीतिले विदेशी लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर सानो–ठूलो लगानी ल्याउने नीति अख्तियार गरेको छ । विदेशी लगानी ऐन बनाउँदा लगानीको सीमा (थ्रेस होल्ड) तोक्ने गरी नीतिमा कुनै सीमा नराखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नीतिले पाँच क्षेत्रलाई लगानीका प्राथमिक क्षेत्र भनेको छ । ठूला विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने जलविद्युत, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार, कृषिजन्य खाद्य पदार्थ तथा जडीबुटी प्रशोधन, पर्यटन र खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योगलाई विदेशी लगानीको प्राथमिक क्षेत्र भनी नीतिमा तोकिएको छ ।
विदेशी लगानी नीतिले विदेशी लगानी निषेध गरेका क्षेत्रमा पर्यटन गाइड, ट्रेकिङ तथा माउन्टेरियरिङ गाइड, भरिया, भान्से उपलब्ध गराउने पर्यटन उद्योग छन् । कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन र कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्र, विकिरणजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रकाशन र प्रसारण माध्यममा पनि विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०४:३३ सोमबार
