शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मुलुककै कार्यकारी प्रमुखको शैली अपनाएपछि एमालेसँग मिलेर संसदमा महाभियोग दर्ता गरेको बताएका छन्। परिवारसहित मुस्ताङ घुमेर राजधानी फर्कन लागेका मन्त्री पौडेलले पर्वतको कुश्मामा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले महाभियोग दर्ता गराएको विषय सत्ता गठबन्धनसँग नजोडिएकोसमेत बताए। ‘महाभियोग दर्ता गर्नुभन्दा पहिला प्रमुख दलबीच छलफल भएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ अब पनि हामीहरु सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने हो। महाभियोग ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनलाई कुनै असर पर्दैन।’ उनले माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच कुनै समस्या नरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सहमतिमा टुंग्याइने बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कार्कीविरुद्ध लगाइएको उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय नगर्दा महाभियोग सफल÷असफल के हुन्ने भन्नेबारे अन्योल भइरहँदा दाहालले त्यसमा सबैको सहयोग हुने बताएका हुन् ।
सत्ताकै लागि लोकमानको नियुक्ति भएको थियो। अहिले नयाँ सत्तासमीकरणका निम्ति महाभियोग पक्षमा नेताहरू बोलिरहेका त होइनन्? प्रश्न गम्भीर छ। र, यो प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आयो भने त्यो भन्दा पीडाको क्षण अर्को कुनै हुने छैन।
संविधान संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउने प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने मुख्य तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ।
नेपाली राजनीति बजारमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका लोकमानसिंह कार्कीसँग दुइटा विकल्प रहेका देखिन्छन्। पहिलो, उनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हुनाले नैतिक आधारमा राजिनामा दिने र दोस्रो, प्रस्तावको सामना गर्ने र परिणामलाई स्वीकार गर्ने।
नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको महाभियोग समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय नलिने भएको छ। संविधानले नै आरोपितलाई सफाइको मौका दिने व्यवस्था गरेको आधार औंल्याउँदै कांग्रेसले त्यसअघि महाभियोग पक्ष वा विपक्षमा निर्णय नलिने धारणा बनाएको हो।
प्रमुख राजनीतिक दलका युवा नेता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई साझा प्रस्तावको रूपमा अघि बढाउन सहमत भएका छन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्तावलाई आफूले अगाडि बढाउने र त्यसमा सांसदले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
विद्यार्थी संगठनहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता महाअभियोग अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएको भन्दै महाअभियोग सिफारिस समितिमा पनि मधेसी मोर्चाका कुनै सांसदलाई नराखेको भन्दै महतोले आपत्ति जनाए। ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हामीसँग छलफल गर्नु पर्दैन?,’ उनले भने, ‘महाभियोग लगाउने विषयमा पनि हामीसँग छलफल गरिएन, महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि मोर्चालाई सहभागी गराइएन। के हामी गुलाम हौं?’
आखिर लोकमानको गल्ती के हो? एक एक गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन भने भ्रष्टता नै परिचय बनाएका राजनीतिक पार्टी र मिडियाको सरोकार भएन। ती शक्ति नै उनका पछाडि हात धोएर लाग्यो जसले वैकल्पिक सत्ता देशमा चलाइरहेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर विभाजित देखिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि सिंगो आयोगलाई आहत पुगेको जनाएको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आइतबार जारी गरेको तीन पृष्ठको प्रेस विज्ञप्तिमा महाभियोग प्रस्तावले सिंगो आयोग परिवारलाई आहत पुगेको उल्लेख छ।
व्यवस्थापिका संसद्ले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्ने भएको छ। संसद्को आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि यसबारे मंगलबार छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो।
