विभेद रोक्न दलित सम्मेलन
जातीय विभेद रोक्न कालिकोट जिल्लामा प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
जातीय विभेद रोक्न कालिकोट जिल्लामा प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ जना कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्।
गाउँपालिका भित्र बढ्दै गएको बालविवाह न्यूनीकरण गर्नभन्दै वडा नम्बर ४ को कार्यालय मार्फत विवाह गर्नु पूर्व अनिवार्य सिफारिसको व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष प्रदीप प्रसाद चौलागाँईले जानकारी दिएका हुन्।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अस्पताल कालिकोटलाई आगामी दिनमा परम्परागत कुरीति कुसंस्कारको रुपमा रहेको बालविवाह न्युनीकरणमा अझै सक्रिय हुदै प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
विगत वर्षमा भन्दा कालिकोट जिल्लामा बालविवाह रोकिएको पाइएको छ। बालविवाह, छिटो विवाह, जबरजस्ती विवाह, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण गर्न कालिकोटका गैरसरकारी संस्थाहरूले अभियान थालेपछि बालविवाह रोकिँदै गएको हो।
धनपुराको घरमा अहिले आमा बुबा, तीन दाजुभाइ र दुई बहिनी गरी सात जनाको परिवार छ। धनपुराका बुवा भने भारतको उत्ताखण्डमा, ज्याला मजदुरी गरी परिवारलाई छाक टार्ने जोहो गर्छन्। तर केही बालबालिकाको लागि भने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ उत्तीकै सहारा बनेको पनि छ।
‘एम्बुलेन्स यस्तो वेवारिसे अवस्थामा छ। एम्बुलेन्स नयाँनै हो। चलाउने काम कम र थन्काउने काम धेरै भएको छ।’ उनले भने,‘जुन सरकारी पिलेट समेत राखिएको छैन्। यस्तो अवस्थामा रेखदेख गर्ने निकाय पनि तै चुप मै चुप जस्तै छ।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कालिकोट जिल्ला शाखाको सभापतिमा पुनः बल प्रसाद संज्याल निर्वाचित भएका छन्।
कर्णाली राजर्मागमा पुगेको लाइन गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंह(भिजन)को पहलमा पोल र लाइन विस्तार गरी पादमघाटमा बत्ती बाल्न सफल भएको हो।
वर्षेनी शुभकालिका, महावै, पलाँता गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा गाँजा ठूलो मात्रामा आँफै उम्रने गर्दछ। प्रहरीको सक्रियतामा वर्षेनी गाँजा नष्ट हुने गर्दछ।
‘जिल्लामा २०७८ मंसिरदेखि कोरोना संक्रमित शून्य थियो। अहिले यो क्रम हेर्दा जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिदै जाने देखिन्छ।’
