मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो।
‘ज्यान मारेको विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराध’ भन्ने विषय पेचिलो भएर उठेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढ्न सकेको छैन।
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ३ भाटपानीका आनन्द पाण्डे बारीमा मकै गोड्दै थिए; भित्तामा ढुंगाले छोपेको बस्तु देखे।
सुरक्षा परिषद्लाई आश्वस्त पार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोजले युक्रेन द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइलाई कम गर्न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने बताए।
सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान जारी भयो, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि आयो।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले नेता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धि भएको रटान लगाइरहेपनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
यस परामर्शबाट आएका सुझावमा पीडित पक्षलाई संलग्न गराई मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेे पीडित पक्षको माग थियो।
सेरेना विलियम्सले आगामी सोमबार सिनसिन्नाटीको पहिलो खेलमा नै बलियी प्रतिद्वन्द्वी युएस ओपन च्याम्पियन इमा राडुकानुको चुनौती सामना गर्ने भएकी छन्।
प्रि-सिजनमा उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न नसकेको चेल्सीले जर्जिन्होको पेनाल्टी गोलमा एभर्टनमाथि १-० को जितसहित इङ्लिस प्रिमियर लिगमा सुखद सुरुआत गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्वको क्रममा कैयौं मानिसले ज्यान गुमाए। बेपत्ता र घाइते भए भए। ज्यान गुमाउनेहरु त मरेर गए नै, तर बेपत्ताको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।
सशस्त्र जनयुद्धदेखि विभिन्न खाले आन्दोलन र संघर्षको क्रमका द्वन्द्वपीडित भएका परिवारलाई पुर्नस्थापित गराउने उदेश्यले उदयपुरमा परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ।
राज्यका तर्फबाट कसैले पनि गतिलो भूमिका खेल्न नसक्दा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका समयका पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा तुवालो लागेको हो।
रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा मारिएका सैनिकको शव आदानप्रदानका लागि युक्रेनका बेपत्ता व्यक्तिका आयुक्त ओलेग काटेन्को र देशको कानुन कार्यान्वयन निकायको संयुक्त प्रयासमा आफ्ना सैनिकको शव फिर्ता ल्याइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।
