‘ज्यान मारेको विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराध’ भन्ने विषय पेचिलो भएर उठेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाले थप छलफल गर्न भन्दै कानुन तथा मानवअधिकार समिति पठाएको उक्त विधेयक ‘द्वन्द्वकालीन ज्यान मुद्दा’सम्बन्धी दुई विषयको विवादका कारण टुंगो नलागेपछि त्यसलाई शीर्ष नेताकहाँ पठाइने भएको छ।  

मुख्यगरी ज्यान मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्ने र अन्तिम फैसला विशेष अदालतले गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने विषयमा समितिमा विवाद भएको थियो। ज्यान मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्न नहुने र विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने भन्दै माओवादी सांसदले अडान लिएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन। सोमबार बसेको समितिको छलफलमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गर्न माओवादी लचक भए पनि ज्यान मारेको विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्ने विषयका विरुद्धमा भने अडान लिएपछि सो विषयलाई शीर्ष तहमा लैजान लागिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्र उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्वमा ‘ज्यान मारेको’ विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको भन्नुका साथै ‘ज्यान मारेको’ विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराधका रूपमा आउनुपर्ने अडान एमालेले राखेको छ। कांग्रेसका सांसदहरू पनि एमालेको भनाइप्रति सकारात्मक छन्। मानवअधिकारवादी संस्थाले पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना अंगभंग वा अपांगता बनाउने कार्य, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

दुई दिनअघि समितिमा बोलाइएका द्वन्द्वपीडितले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका थिए। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सहमति नभएपछि ज्यान मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय शीर्ष नेतासमक्ष पुर्‍याउन लागिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा विशेष अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको मात्रै अध्ययन गर्ने र विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ। यस ऐनअन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको किनारा लगाउने काम विशेष अदालतको हुने र उक्त अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसलाको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर विधेयकलाई समितिमा संशोधन गरिएको छ।

यसैगरी द्वन्द्वकालीन घटनामा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्नेमा पनि सहमति भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनिएको थियो। सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’मा विधेयक पारित गर्न भन्दै संसद्मा ल्याएको यो विधेयक समितिमा पठाउन एमालेले जोडबल गरेको थियो। एमालेको मागअनुसार सो विधेयक संसदीय समितिमा आएको हो। समितिले निरन्तर बैठक गरे पनि विधेयकको टुंगो नलागेपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई अब पारित गर्न सक्ने वा नसक्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

सरकारले संसद्मा गत असार ३१ गते यो विधेयक दर्ता गरेको थियो। संसद्मा छलफलपछि विधेयकलाई एक साताअघि भदौ १७ गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूका पक्षमा भन्दा पनि पीडितका विपक्षमा (पीडितअमैत्री) कानुन बनाउन लागेको भन्दै तीन दर्जन मानवअधिकारवादी संस्थाले यसलाई सच्याउनुपर्नेभन्दै संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका थिए। विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी विधेयक पारित गर्न लागेको आरोप लगाइएको छ।

सर्वोच्चमा दायर हुने पुनरावेदनको न्याय निरूपण सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासले गर्नुपर्ने सुझाव मानवअधिकारवादी संस्थाले दिएका छन्। यसैगरी जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट सरिआएका मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धिन नभएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिए विशेष अदालतले त्यस्तो निवदेन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र त्यस्तो निवेदनको टुंगो लगाउनुपर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाको माग छ।  

विधेयकमा सशस्त्र युद्धको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानिनोक्सानी पुगेको व्यक्तिलाई समेत सशस्त्र द्वन्द्वको पीडितका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने गरी राखिएको मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको थ्रेसहोल्ड (रोम विधानको धारा ७ र ८) मानवअधिकार उल्लंघनको दायरालाई साँघुरो बनाउने भएकाले सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रण लिइसकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारलगायत यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ।  

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै समाप्त भएको थियो। यस आन्दोलनमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट मृत्युदण्ड, नरसंहार, अपहरण र अन्य युद्धसम्बन्धी अपराध र मानवताविरुद्धका कार्यहरूले प्रतिनिधित्व गरेको थियो। जसको परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरीलगायत १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। द्वन्द्वमा परी खासगरी ग्रामीण भूभागका हजारौं मानिस विस्थापित हुनका साथै हजारौं बेपत्ता पारिएका थिए।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ००:५९ मंगलबार