नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ झापाको सातौँ जिल्ला अधिवेशनको आज बिर्तामोडमा उद्घाटन गर्दै उनले पहिचानसहित प्रदेशको नामकरण गर्न यो प्रदेशसभा तयार नभएकाले प्रदेश नं १ को नामकरणको विषय जटिल बन्दै गएको बताए। यदि सभामा प्रदेशको नामकरणको विषय प्रवेश गर्यो र पहिचान बिनाको प्रदेश १ को नामकरण गर्नुपर्ने स्थिति आएमा प्रदेशसभा नै बन्द गर्न यो सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूची भित्र पनि छ। तर प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ। यसपाली प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो। त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ।'
मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सोमबार मुख्यमन्त्रीसहित उनको परिवारका सदस्यहरू, सचिवालय, निवासका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलगायत १६ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेर साम्प्रदायिकता भड्काउने, तथा नामाकरण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको ठहर गर्दै त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको हो।
