असोज १ भित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ
संघीय संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ।
२० जेष्ठ २०८१ आइतबार
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैनः संविधानविद्
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक दुवै सदनले पुनः हुबहु पारित गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।
नागरिकता विधेयक यथारूपमै राष्ट्रपतिकहाँ जाँदै
संविधानमा राष्ट्रपतिको मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ, उपराष्ट्रपतिका हकमा ती कुरा उल्लेख छैन। राष्ट्रपति नहुँदा सबै काम उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषय राष्ट्रपतिको मात्र हो। डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्
नागरिकतामा राजनीति नगर्न दाहालको सुझाव
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेट गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाले नागरिकता विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठायो
आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसद्मा फर्काएको विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अंगीकृतका हकमा निश्चित समयपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छः अध्यक्ष ओली
शुक्रबार पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्मको अवधिमा बैवाहिक अंगीकृतहरुलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत काममा लागि सहज तुल्याइनुपर्छ।’
नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामै रोक्न दबाब
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।
राष्ट्रपतिप्रति सत्ता गठबन्धन सशंकित
‘राष्ट्रपतिबाट जुन किसिमबाट पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई बोलाएर निवासमा भोज, डिनर दिने काम भइरहेका छन्। यसले राजनीतिमा विभिन्न किसिमका शंका जन्माएको छ,’ नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षलाई हामीले निगरानी गरिरहेका छौं।’
ओली गुटले नागरिकता विधेयक विरोध गर्नु राष्ट्रवादको मुकुण्डो लगाएर भोट बटुल्न खोज्नु होः प्रचण्ड
‘राजनीतिक स्थायित्व र विकासको सपना देखेर हामीले नेकपा बनाएका थियौँ। केपी ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो, उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य, जे सपना देखेर गरेका हौँ। त्यो सपना चकनाचुर भयो।’
नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामै अल्झिने संकेत
‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कम्तीमा एक साता ढिलो हुने भएको छ।
नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ, राष्ट्रपति र संसदबीच टकराव हुनु ठिक होइनः मन्त्री कार्की
‘नागरिकता विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो। तर अहिले राष्ट्रपति जीले केही सुझावसहित त्यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। त्यो विधेयकलाई फेरि प्रतिनिधि सभाले अगाडि जसरी पारित गरेको थियो। त्यसरी नै पारित गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा पारित हुनेछ।'
नागरिकता विधेयेकबारे राष्ट्रपतिले कानूनविद्हरुसँग गरिन् छलफल, कसले के सुझाव दिए?
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथी राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकारअघि बढेको बताए।
के विकल्प बाँकी छ?
‘फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रपतिका निम्ति जोखिमपूर्ण विकल्प छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण फरक देखिनुहुँदैनथ्यो।’
राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी नागरिकता विधेयक पारित
विधेयकमा मतदान हुँदा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। पहिला साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतबाट विधेयक पारित गरे पनि बिहीबार भने एमालेको मागअनुसार मत विभाजन गरियो।