प्रधानन्यायाधीश राणा अस्पतालबाट घर फिर्ता
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण निमोनियाका कारण उनी यही मङ्सिर १३ गतेदेखि सो अस्पतालमा उपचाररत थिए।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण निमोनियाका कारण उनी यही मङ्सिर १३ गतेदेखि सो अस्पतालमा उपचाररत थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि आज सर्वोच्च अदालतमा झण्डै तीन घण्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेका छन्।
सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आजदेखि सातै प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ।
हाल विश्वमा ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (इएसजी) को क्षेत्रमा भएको छ र यो लगानीको मुख्य ध्येय नाफा भन्दा माथि उठ्न अभिप्रेरित गर्नु हो।
कोरोना संक्रमणका कारण प्रधान्यायाधीश जबरा सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। तर उनले औपचारिक रुपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकेको आवाज नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एघारौँ सभा तथा वार्षिक नीति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको समग्र विकासलाई दिशाबोध गर्न विश्वविद्यालयलको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले नेपालको अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिमा विदेशी विकास साझेदारको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहेको जोड दिए।
प्रधानन्यायाधीश बिना अदालत सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले कायमुकायम कसलाई दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि बुधबारको इजलास प्रभावित भएको छ।
यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका १० भाइका नेता भीमबहादुर रावलले विधानको व्यवस्था हेक्का राख्न आग्रह गरेका पनि हुन्। उनले यो प्रस्ताव पारित भएको मान्ने हो भने विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन भनेर लेख्नुपर्नेसमेत बताइसकेका छन्। उनको थप टिप्पणी छ– लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवमूल्यन हुनेछ।
ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई सार्वजनिक खपतको विषय बनाएर भारतलाई चिढ्याउने काम गरे।
अब प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ भने वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाले पनि पालो पाउनेछन्। मुद्दाको पेसीका विषयमा न्यायालयमा बारम्बार भइरहने विवाद अन्त्य हुने,बिचौलिया,भ्रष्टाचारजस्ता विकृति घट्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
आफ्ना निवास, सवारी साधन र अन्य खर्चमै बजेट सक्ने हो भने आमनागरिकमा निराशाबाहेक अरू केही बाँकी रहने देखिँदैन। बंकरयुक्त निवास होइन, जनताको मनमा बस्ने नेतामात्र अमर हुन्छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै निमोनियासमेत देखिएपछि उनी सोमबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु भर्ना भएका छन्।