सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार, आजै शिर्ष नेताहरूलाई बुझाइने
सरकारको न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले न्युनतम साझा कार्यक्रममो मस्यौदा तयार परेको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
सात महिना बित्दा पनि योजना कार्यान्वयनले गति लिन सकेन
‘नीति, कार्यक्रममा आउने तर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नपर्दा जनतालाई झुक्याएको जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित भएका योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती छ, यसतर्फ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ।’
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाउँछौँः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
किसानको घाउमा ‘क्रान्तिकारी’ सरकारको नुनचुक
मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ।
किन महासमिति बैठक चाहँदैनन् देउवा ?
त्यतिमात्र होइन, पार्टी संगठन निर्माण हुनु वा नहुनु र देश बन्नु वा नबन्नुमा कुनै कांग्रेस नेतालाई खासै सरोकार छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमा जोड
त्रिवेणी नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बजेट आउने एक दिन पहिला नगरसभामा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो।
कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: रोजगारी प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धिमा जोड
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बुधवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम आज
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ।
मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: परम्परागतसँगै नयाँ योजना
मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (पूर्णपाठ)
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
आज मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: कृषि र स्वास्थ्यमा जोड कार्यालय संख्या घटाइने
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम: वार्षिक १० हजार रोजगारीको लक्ष्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार रोजगारी सृजना गर्न कर्णाली समृद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमः बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला निशुल्क
गण्डकी प्रदेश सरकारले १० वर्ष मूनिका बालबालिका र ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला सेवा निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो।