मूल्य समायोजन गर्न सरकारी प्रतिवद्धता
व्यवसायीले काम रोकेको पनि झण्डै ४० दिनभन्दा धेरै भइसकेको छ। उनीहरूले महासंघको अगुवाइमा अत्यावश्यक बाहेकअन्य पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पार्दै कन्सट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आागामी आवमा भौतिक मन्त्रालयको योजनाः नयाँ ठूलाभन्दा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतामा
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।
१० महिनामा ३० प्रतिशत पुजिँगत खर्चः निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनले पुँजीगत खर्चमा चाप
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमल पाण्डे पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारी बिनै आयोजना निर्माणमा जाँदा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
तेह्र वर्षदेखि आयोजना अलपत्र पारेपछि ...
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवं गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन तय गरेको लक्ष्यसमेत यस्ता प्रवृत्तिका कारण समस्यामा परेको देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न गम्भीर छौँः मन्त्री झाँक्री
निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै उनले व्यवसायीका आवश्यक माग सम्बोधनको पहल गरिने बताइन्।
बाँकेमा पाँच सय पूर्वाधार योजनाको काम प्रभावित
निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका कारण बाँकेमा ५०० भन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन्।
वार्ताका लागि बोलाइएपछि निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित
सरकारले गत आइतबारदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
आकाशिदो मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र धरासायी
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा आकाशिदो मूल्य वृद्धिले निर्माण उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
सरकारी ठेक्कामा सधैं चलखेल
सीमित कम्पनीसँग मिलेर तिनीहरूको मात्र अनुभवलाई मिल्ने गरी बोलपत्र तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारी र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुख राज्यका सबैभन्दा ठूला खलपात्र हुन्। व्यावसायिक आचरण नभएका ठेकेदारसँग मिलेर राजस्व दोहनमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।
महासंघद्वारा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमातहत सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले शुक्रबार सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
१० अर्बसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी अनिवार्य
सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रूपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद ११औं संशोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ।
एमसिसी परियोजनाको ठेक्का लिने हिम्मत गर्नुस् : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत परियोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई ५ ठेक्कामा सीमित गर्न अर्थमन्त्री अनिच्छुक
एउटा निर्माण व्यवसायीले वर्षमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने प्रावधान राखेर संशोधन गरिएको भनिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोकेको आरोप लगाइएको छ।
निर्माण व्यवसायीको अधिवेशन शुक्रबारदेखि, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने
साधारण सभा तथा अधिवेशन उदघाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट हुनेछ। महासंघले बुधवार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा साधारण सभा तथा अधिवेशनमा करिब एक हजार दुई सय प्रतिनिधि र त्यही संख्यामा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने जनाइयो।