नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ११औं संशोधनका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमातहत सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले शुक्रबार सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

महासंघले पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव यामकुमारी खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले पाँचवटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई पाँचवटा निर्माण कार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।

ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने ११औं संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ।

निर्माण कम्पनीको वृत्ति विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघको अडान छ। एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग ११औं संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ।

केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले ११औं संशोधनमा उस्तै विधाका तीनवटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागु नहुने महासंघको ठहर छ।

५ करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। तर २ करोडदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्यका लागि ५ वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यसबाहेक हालै निर्माण सामग्री र इन्धनमा अप्रत्याशित रूपमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत योजनाहरूले व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने गरी प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गरी मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न महासंघले माग गरेको छ।

बिमा समितिले २०७८ भदौ २९ मा जारी गरेको बिमासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्यधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योगमा नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ११औं संशोधनका त्रुटिपूर्ण प्रावधान संशोधन तथा खारेज नभएमा महासंघको चैत १४ को राष्ट्रिय भेलाबाट तय हुने गरी थप संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासंघले जनाएको छ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७८ ०५:१९ शनिबार