निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतोमा सरकारी ठेक्का लिन खोजेको भन्दै सोमबार एकैदिन दुईवटा बोलपत्र रद्द गरिएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न निकालिएको बोलपत्रमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीले मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउन खोजेको भन्दै बोलपत्र रद्द गरिएको हो।
यी २ ठेक्का करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लागतका थिए। सरकारी निर्माणलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीकै आग्रहमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। तर ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गरी राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हटेको छैन भन्ने पछिल्ला उदाहरण यी दुई ठेक्का बनेका छन्।
विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का हात पार्न मुख्य रूपमा २ तरिका अपनाउँथे। ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनतिर सरकारी कार्यालयको गेटमा टोले गुण्डा पठाएर अरू व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने प्रचलन थियो। अर्को, काम गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायीमध्ये एउटाले एक रूपैयाँ पनि नघटेर ठेक्का लिने र अरू सबैलाई कुल लागतको २० प्रतिशतसम्म बाँड्ने गरिन्थ्यो। यसरी बाँड्ने र लिने पैसालाई व्यवसायीले ‘च्याँखे थाप्ने’ भन्थे ।
निर्माण व्यवसायीबीच लामो समयसम्म चलेको यस्तो अस्वस्थ प्रवृत्तिले सरकारी निर्माणमा प्रतिस्पर्धा कम भई लागत पनि नघट्ने भन्दै सरकारले ठेक्कापट्टामा इ–बिडिङको सुरुवात गरेको थियो। यो प्रणाली लागु भएपछि सुरुका केही वर्ष व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दा सरकारी निर्माणको लागत पनि कम भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा फेरि मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई ठेक्कापट्टा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
यसमा अझै डरलाग्दो पक्ष के छ भने विगतमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र मिल्ने गरेकामा अहिले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सरकारी कमचारी र निर्माण व्यवसायीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुन थालेको छ। अर्बौं लागतका ठेक्काहरूमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत जोडिन थालेका छन्। मुलुकमा हुने अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी बोकेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिजस्ता संस्थालाई समेत निर्माण व्यवसायीले मिलाएर लैजान थालेका छन्। यसले राज्यकोष दोहनमा चौतर्फी मिलेमतो हुन थालेको देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएर सरकारी निर्माणका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गरेको छ ।
तर यसमा रहेका केही खुकुला प्रावधानलाई निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी मिलेर राजस्व लुटको औजार बनाएका छन्। बोलपत्र तयार गर्दा नै खुकुला प्रावधानलाई प्रयोग गरेर चलखेल हुने गरेको छ। सरकारी कर्मचारीले बोलपत्रमा आफूले चाहेका व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने सर्त समावेश गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय रेल्वे ठेक्कादेखि सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका, वीर अस्पताल, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पतालसम्मको भवन निर्माण बोलपत्रका सर्तमा देखिएको विवाद यही मिलेमतो प्रवृत्ति हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीहरूले विगतमा गरेका कामको अनुभवको आधारमा मात्र सरकारी निर्माणको ठेक्का पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा मुख्य रूपमा सरकारी ठेक्का पाउन निर्माण कम्पनीहरूको कामको अनुभव, प्रकृति, परिमाण र रकमजस्ता विषयलाई आधार मानिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै सरकारी अस्पतालको भवन बनाउने ठेक्का पाउन विगतमा सरकारी भवन बनाएकै अनुभव हुनुपर्छ।
यस्तै लागत, कामको प्रकृति, परिणामलगायत विभिन्न किसिमको अनुभवलाई हेर्ने गरिन्छ। निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीबीच मिलेमतोमा यिनै अनुभवका सर्तहरूमा चलखेल गर्ने गरेको छ। जुन निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का दिने हो त्यही निर्माण कम्पनीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर बोलपत्र प्रकाशित गरिँदै आएको छ।
सरकारले अहिलेसम्म खरिद नियमावली ११ पटक संशोधन गरिसकेको छ। तर नियमावलीमा रहेका चलखेल गर्ने प्रावधान हटाउने प्रयास गरिएको छैन। नियमावलीमा अधिकांश अनुभव माग्दा यतिदेखि यति वर्ष, यस्ता देखि त्यस्तो अनुभव भनेर चलखेल गर्ने ठाउँ दिइएको छ। उदाहरणका लागि– विगत पाँचदेखि १० वर्षसम्म, २ अर्ब रूपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने भनिन्छ। पाँच वा १० भनेर एउटा वर्ष नतोकी ५ देखि १० वर्षसम्मको अनुभव भन्नु नै चलखेल गर्ने ठाउँ दिनु हो।
नियमावलीमा अरू पनि यस्ता धेरै व्यवस्था छन्, जसले मिलेमतो गर्न सहयोग पुर्याएको छ। बोलपत्रमा सर्त घुसाएर नसके मिलेमतोमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा थप चलखेल गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई हटाउनेसम्म गरिन्छ।
संघीय सरकारले प्रकाशित गर्ने ठुला ठेक्कामा मात्र होइन मुलुकभर सञ्चालन हुने स–साना ठेक्कामा पनि मिलेमतो हुँदै आएको छ। खासगरी स्थानीय तहहरूले आह्वान गर्ने प्रायः सबै र प्रदेशका स–साना ठेक्कामा भइरहेको मिलेमतोको आवाज केन्द्रसम्म पुग्न सकेको छैन। सरकारले केही दिनअघि खरिद नियमावलीको ११औं शंसोधनबाट कुनै एक निर्माण कम्पनीले एकैपटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गरेको व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षको भनाइ छ।
तर विगतमा इ–बिडिङ लागु गर्दा पनि यस्तै भनिएको थियो। इ–बिडिङको सुरुवात पछि व्यवसायीबीच मिलेमतो हुन नसक्दा केही वर्ष ठेक्कामा चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तर यसले पनि विकृति जन्माउन छाडेन। धेरै व्यवसायीले काम लिनकै लागि लागतको ४० प्रतिशतसम्म तल झरेर ठेक्का लिए। घटेर ठेक्का लिँदा धेरै समस्या आएपछि निर्माण व्यवसायीले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर बोलपत्रका सर्तमा खेलेर ठेक्का हात पार्न चलखेल थालेका हुन्।
सरकारी बोलपत्रमा मिलेमतो गरी ठेक्का हत्याउनेमा मुख्य दोषी निर्माण व्यवसायी नै हुन्। तर सरकारी कर्मचारीको भूमिका पनि यसमा कम जिम्मेवार छैन। सीमित कम्पनीसँग मिलेर तिनीहरूको मात्र अनुभवलाई मिल्ने गरी बोलपत्र तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारी र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुख राज्यका सबैभन्दा खलपात्र हुन्। सरकारले यो प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो भने व्यावसायिक आचरण नभएका ठेकेदारसँग मिलेर राजस्व दोहनमा सलग्न हुने कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ।
मिलेमतोमा बोलपत्र तयार गर्ने, विरोध नभए त्यसवापत व्यवसायीसँग पैसा लिने र विरोध भए बोलपत्र रद्द गरेर राम्रो काम गरेको छवि देखाउन खोज्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति बनेको छ। मिलेमतोमा प्राविधिक कर्मचारी संलग्न नहुने हो भने निर्माण व्यवसायी एक्लैले केही गर्न सक्दैनन्। त्यसो त सरकारी निर्माणको ठेक्का लगाउँदा मात्र होइन, यसका सबै पक्षमा विवाद उठने गरेको छ। अधिकांश आयोजना समयमा बन्दैनन्। समय र लागत थप गर्न सधैं चलखेल भइरहेको छ।
निर्माण भएका पूर्वाधारमा पनि गुणस्तरको सधैं प्रश्न उठने गरेको छ। पिच गरेका सडक एक सातामै भत्किने गरेका बग्रेल्तै उदाहरण छन्। सरकारी भवन एक वर्षमै चुहिन्छन्। बन्दै गरेका पुल भत्किरहेका छन्। सिँचाइका आयोजनामा पानी पठाउँदा नहर भत्किन्छन्। सरकारी निर्माणमा यो भद्रगोलले लामो समयदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ००:३५ बुधबार
