पुँजीगत खर्च बढाउन दुई सिफ्टमा निर्माणको काम
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ।
स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
उनले डन्डी अन्य मुलुकबाटै ल्याएर बेच्न आग्रह गर्दै राज्यसचिवसँग छलफल गरेर उद्योगीहरुले विद्युतको खपथ, भ्याल्यूएशन, श्रमीकहरुको अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माणकार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन जित्नैपर्ने परिपाटी र राजनीतिमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अगाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट यसमा हस्ताक्षर भइसकेपछि, लालमोहर लागिसकेपछि बजेट खुल्छ। सम्भवत्ः आजै खुल्ने सम्भावना छ। सभामुखजीले त्यसलाई प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि बजेट खुल्छ।’
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर कारोवारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
आश्रित विधेयक पारित गर्न बाँकी नै रहेकाले सरकारलाई खर्च गर्न भने बाटो खुलेको छैन। विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र खर्च गर्न बाटो खुल्छ।
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ।
गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो।
हाल नेपाली बजारमा विभिन्न मोडल र ब्रान्डका एक लाख ५० हजारदेखि ७० लाख रूपैयाँसम्मका मोटरसाइकल पाइन्छन्।
विगतमा कमीकमजोरी र गल्तीहरू केही भएको भए त्यसलाई सच्च्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।