प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ । कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्व लगायत व्यवस्था छन्।
नागरिक समाजले लगातार तीन दिनसम्म आन्दोलन गर्नाका साथै कार्यालयमा तालबन्दी गरेपछि सदरमुकाम मार्तडी लगायत क्षेत्रमा प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान गरिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७८–७९ को पहिलो पाँच महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर ९.१० प्रतिशतमा झारेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न पहल सुरु गरेको छ।
‘१४–१५ गते उपत्यकामा ओभरलोडले धेरै नै समस्या आएको थियो। ओभरलोडकै कारण ६०–७० वटा ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘अधिकांश ठाउँको समस्या समाधान भइसकेको छ। केही ठाउँमा समस्या आएको होला, त्यहाँ पनि मर्मतसम्भार जारी छ।’
पूर्वसूचनाबिनै झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ताले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका हुन् । दुई–तीन दिनयता उपत्यकामा छिन–छिनमा बिजुली जाने समस्या देखिएको हो।
प्राधिकरणले चालु आवमा विद्युत् चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चार महिनामै लक्ष्यभन्दा कम चुहावट रहेकाले आवको बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पिक आवरमा करिब तीन सय मेगावाट माग बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन हुन लागेकाले आन्तरिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही पुस ५ गतेसम्म बिलिङ प्रणाली बन्द गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसारअहिले पिक आवरमा १४ सय ८५ मेगावाटदेखि १५ सय मेगावाट बिजुली माग छ। प्राधिकरण रनिजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीबाट दैनिक १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा पर्ने बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा ५ वर्षभित्रमा २ हजार मेगावाट खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ।
एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको बिजुली सस्तोमा भारत निकासी गरेर नेपाललाई बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित गर्नु हो ।
माग आउनेबित्तिकै बिजुलीको लोड स्वीकृतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ। कुनै कारणले तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भए त्यसको जानकारी ग्राहकलाई दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
पछिल्ला दिनमा देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न नसकेको देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभित्रको कूल बिजुलीको माग एक हजार ३२२ मेगावाट मात्रै रहेको छ।
